'Note ban'

मिसिरपुर गांव में प्रॉपर बैंक नहीं बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंकिंग सेवा केंद्र है. 3500 के इस गांव में बैंक ने एटीएम के 634 फार्म पिछले साल भरवाये गये थे, जिसमे से ज़्यादातर यहां लोगों को मिले नहीं हैं.

मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने नोटबंदी का असर जीडीपी पर देखा. उन्होंने कहा कि हर एक परसेंट का मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपये है. इसका अर्थ है कि देश में कितने लोगों की नौकरी चली गई. कितने उद्योग बंद हो गए. 

पिछले साल 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और एक साल होने जा रहे हैं. बीते एक साल में विपक्ष से लेकर सरकार तक नोटबंदी की कामयाबी या कहें कि आए परिणाम को जांचने परखने और अपना निर्णय देने में लगा है. सरकार जहां इसे सफल और कारगर बताने में लगे हैं वहीं विपक्ष इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला, आदि उपनामों से सुशोभित कर रहा है. अब जब नोटबंदी के एक साल पूरे हो रहे हैं ऐसे में आम नागरिक से लेकर सरकार के ही लोग और विपक्षी दल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस बार पीएम मोदी क्या करने जा रहे हैं. 

नोटबंदी से जुड़े एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है. इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह कोर्ट पहुंचे पुराने नोटधारकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. केंद्र ने कहा कि पुराने नोट जमा कराने की मांग करने वाले 14 याचिकाकर्ताओ के ख़िलाफ़ पुराने नोट रखने को लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी. AG केके वेणेगोपाल ने कोर्ट को ये उस वक्त भरोसा दिलाया जब याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके पास पुराने नोट होने के कारण उन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.

बिहार में नोटबंदी के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय जनता दल (जेडीयू) 8 नवंबर को न केवल काला दिवस बल्कि श्राद्ध दिवस के रूप में मनाएगी. ये घोषणा ख़ुद पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने राँची में की है. लालू इन दिनों चारा घोटाले के विभिन्न मामलों की सुनवाई के सिलसिले में राँची में हैं. उन्होंने कहा कि बुधवार को नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर 18 दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे. लालू का कहना है कि काला धन की वापसी पर मोदी सरकार आई लेकिन इसकी सारी घोषणा हवा हवाई हो गई.

वैश्विक और घरेलू रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि नोटबंदी का भारतीय अर्थव्यस्था पर नकारात्मक असर अल्पकालिक है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मंदी का थोड़ा बहुत कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जुलाई से लागू करना भी है. फिंच रेटिंग के निदेशक (सॉवरिन एंड सप्रैशनल्स ग्रुप) थॉमस रूकमाकेर का कहना है, "नोटबंदी का उद्देश्य जहां काले धन पर काबू पाना था. लेकिन नकदी की कमी के कारण मार्च तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि दर प्रभावित रही."

सालभर होने को आया लेकिन अब तक पुराने नोटों की गिनती का काम चालू बताना पड़ रहा है. पुराने नोटों के असली नकली होने के सत्यापन का काम भी अधूरा है. जब आंकड़े ही न हों तो नोटबंदी की सफलता विफलता की बात कैसे हो? सरकार अपने फैसले के सही होने का प्रचार कर रही है. और विपक्ष इस फैसले के भयावह असर होने के तर्क दे रही है. नोटबंदी के एक साल गुज़रने के दिन यानी आठ नवंबर को विपक्ष काला दिवस मनाएगी और सरकार जश्न. जनता इस विवाद की चश्मदीद बनेगी. वैसे शुरू से ही भुक्तभोगी जनता इस प्रकरण में मुख्य पक्ष है. सो उसे नोटबंदी के फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं. मसला इतना लंबा चौड़ा है कि जनता लाखों करोड़ की संख्या का अनुमान तक नहीं लगा सकती. इसीलिए इस हफ्ते कालादिवस और जश्न के दौरान होने वाले तर्क वितर्क के दौरान उसे जागरूक होने का मौका एकबार फिर मिलेगा.

नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि अगर वित्त मंत्री के तौर पर इस कदम के लिए उन पर दबाव बनाया जाता तो वह इस्तीफा दे देते.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. इसके साथ-साथ उन्होंने नोटबंदी के फैसले पर भी सवाल उठाए.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को गोपनीय रखने का बचाव करते हुए कहा कि इसकी घोषणा में यदि पारदर्शिता बरती जाती तो यह ‘‘धोखाधड़ी की बड़ी वजह’’ बनता. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका की एक सप्ताह की यात्रा पर आए जेटली ने कहा कि नोटबंदी और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) जैसे सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘और अधिक मजबूत रास्ते’ पर ला दिया है.