'Nirbhaya rape case delhi'

मौत की सजा के केसों को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. केंद्र ने अपनी अर्जी में कहा है कि मौत की सजा के मामलों में पीड़ितों को केंद्र में रखकर गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए. केंद्र ने कहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वह फिलहाल ‘दोषी केंद्रित’ है. इसके चलते दोषी कानून से खेलते हैं और मौत की सजा से बचते रहते हैं. केंद्र सरकार ने शत्रुघ्न चौहान मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ये अर्जी दी है.

दिल्ली के गुड़िया गैंगरेप केस में कड़कड़डूमा कोर्ट आज फ़ैसला सुना सकती है. वारदात के वक़्त गुड़िया सिर्फ़ 5 साल की थी. गैंगरेप के बाद 2 आरोपियों ने उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के ख़िलाफ़ जान से मारने की कोशिश, गैंगरेप, किडनेपिंग, सबूत मिटाने और पोक्सो के तहत केस दर्ज किया था. बता दें कि निर्भया केस के तुरंत बाद दिल्ली के दूसरे चर्चित गुड़िया केस में दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट में फैसला सुना सकती है.

NDTV के अनुसार हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश को ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है.

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषी अंगदान नहीं कर पाएंगे. दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों के अंगदान कराने की अनुमति के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी है.

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया बलात्कार मामले के दोषियों के खिलाफ मंगलवार को मौत का वारंट जारी किया जिसके बाद पूरे देश ने निर्भया को न्याय मिलने पर राहत की सांस ली, लेकिन इसी के बीच कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां इस फैसले के बाद से सन्नाटा पसरा है और यह वह स्थान है जहां दोषियों के परिजन रहते हैं.

निर्भया कांड की बदौलत ही क्यों न सही, आज गुलाम और आजाद हिंदुस्तान में फांसी के इतिहास की किताबों के पीले पड़ चुके पन्नों को पलटकर पढ़ने का दिन है, क्योंकि आजाद भारत के करीब 72-73 साल पुराने इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि दिसंबर, 2012 में जमाने को झकझोर देने वाली हिंदुस्तान की राजधानी में घटी निर्भया हत्याकांड की घटना कोई आम घटना नहीं थी. अब मंगलवार 7 जनवरी, 2020 को जब दिल्ली की अदालत ने निर्भया के चारों हत्यारों की फांसी का वारंट जारी कर दिया. फांसी पर लटकाने की तारीख 22 जनवरी, 2020 और वक्त सुबह 7 बजे मुकर्रर कर दिया. जगह तय की गई है दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर-3 में मौजूद फांसीघर.

 निर्भया के घरवालों के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई गुरुवार को ही करने का फैसला लिया है.कोर्ट मास्टर को कहा गया है कि वो पवन गुप्ता के वकीलों को अदालत में बुलाए.

कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया रेप और हत्या के मामले में चारों दोषी अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को सात दिन का नोटिस दिया है. यह नोटिस उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष मर्सी पिटीशन लगाने के लिए दिया गया है. इसके पहले 29 अक्टूबर को भी तिहाड़ जेल प्रशासन ने चारों दोषियों को नोटिस दिया था. तब एक आरोपी ने दया याचिका के लिए राष्ट्रपति को लिखा था.

निर्भया (Nirbhaya) के गुनाहगारों की फांसी की सजा पर जल्द से जल्द अमल की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि दोषियों की ओर से रिव्यू पिटीशन और आगे क्यूरेटिव पिटीशन का एक महीने के अंदर निपटारा कर देना चाहिए. एक महीने में फांसी की सजा पर अमल हो जाना चाहिए. याचिकाकर्ता पेशे से वकील संजीव कुमार ने फांसी की सजा के सजीव प्रसारण की भी मांग की है.

निर्भया की मां आशा देवी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि दोषी कानूनी दांवपेंच खेलकर सजा से बच रहे हैं, पहले ही इस मामले को सात साल हो चुके हैं. गौरतलब है कि निर्भया (Nirbhaya) के दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह (Akshay Kumar Singh)  की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 17 दिसंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है.