'Foreigners Visa'

मीडिया में आई खबरों के अनुसार बी1 (बिजनेस) और बी2 (पर्यटक) वीजा पर अमेरिका जाने की योजना बनाने वालों को करीब तीन साल तक इंतजार करना होगा और भारत में आवेदकों के लिए इंतजार का समय करीब 1,000 दिन है.

जयशंकर पांच से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की दौरे पर हैं. इस दौरान वह वहां न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न के मुलाकात करेंगे.

केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा था कि  सरकार एक रणनीति के तहत ब्लैक लिस्ट के आदेश नहीं देती.सरकार वीजा मैनुअल और ब्लैकलिस्टिंग नियमों को सार्वजनिक नहीं करती.

गुरुवार को भारत सरकार ने वीज़ा नियमों में ढील देते हुए विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारतीय और विदेशी मूल के नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है, हालांकि, इसमें अभी एक नियम बरकरार रखा गया है. इसमें शर्त रखी गई है कि ये नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत की यात्रा नहीं कर सके.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द ही योग्यता पर आधारित एक ऐसे नए आव्रजन कानून पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें उन प्रवासियों का भी ध्यान रखा जाएगा, जिन्हें बचपन में अवैध रूप से अमेरिका लगाया गया था. इन प्रवासियों में कई भारतीय या दक्षिण एशिया के लोग हैं. ट्रम्प अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के पारिवारिक संबंधों के बजाय योग्यता आधारित होने पर लंबे समय से जोर दे रहे हैं. ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के ‘रोज़ गार्डन’ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हम एक आव्रजन कानून पर जल्द हस्ताक्षर करने वाले हैं. यह योग्यता आधारित होगा, यह काफी सशक्त होगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम डीएसीए (डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स) पर काम करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां तक कि रूढ़िवादी रिपब्लिकन भी डीएसीए के साथ कुछ होते देखना चाहते हैं.’’

अमेरिका की ट्रंप सरकार को विदेशी छात्रों के वीज़ा पर लिए गए अपने विवादित फैसले को वापस लेना पड़ा है. कोरोनावायरस के चलते जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऐसे में ट्रंप सरकार ने सभी विदेशी छात्रों को उनके देश वापस भेजने का फैसला किया था, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा था.

गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट समेत अमेरिका की कई शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियां आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के नये नियम के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से दायर वाद में पक्ष बन गई हैं. इस नियम के मुताबिक विदेशी छात्रों को कम से कम एक पाठ्यक्रम ऐसा लेना होगा, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से कक्षा में उपस्थित रह सकें अन्यथा उन्हें निर्वासित होने के जोखिम का सामना करना होगा. अस्थायी निरोधक आदेश और प्रारंभिक निषेधाज्ञा का अनुरोध कर रही इन कंपनियों, अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य आईटी पैरोकारी समूहों का कहना है कि छह जुलाई का आईसीई (ICE) का निर्देश नियुक्ति की उनकी योजनाओं को प्रभावित करेगा और उनके लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपने कारोबार में शामिल करना मुश्किल हो जाएगा. 

भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों का वीजा वापस लिए जाने के अमेरिका के फैसले से भारत चिंतित था क्योंकि इससे बड़ी संख्या में अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर रहे भारतीयों छात्रों को लौटना पड़ सकता है.

अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कहा कि एफ-1 वीज़ाधारक कुछ विदेशी छात्रों के लिए वीज़ा संबंधी नए दिशानिर्देश ‘अनिश्चितता और मुश्किलें पैदा' करने वाले हो सकते हैं. इस दिशा-निर्देशों के मुताबिक विदेशी छात्रों को कम से कम एक पाठ्यक्रम ऐसा लेना होगा, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से कक्षा में उपस्थित रह सकें, अन्यथा उन्हें निर्वासित होने के जोखिम का सामना करना होगा. भारतीय दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ऐसे वक्त में, जब अमेरिकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने नए अकादमिक वर्ष के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं की है, तो इन नए दिशानिर्देशों से अमेरिका में अपनी पढ़ाई जारी रखने के इच्छुक कुछ भारतीय विद्यार्थियों के लिए अनिश्चितता के हालात बन सकते हैं और मुश्किलें पैदा हो सकती हैं.''

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने संघीय अदालत से कहा है कि ट्रम्प प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उन पाठ्यक्रमों में निर्वासित (डिपोर्ट)करने के आदेश को रोकना चाहिए जो कोरोना वायरस संकट के कारण ऑनलाइन हो जाएंगे.