'Finance minsiter'

साल 2020-21 का आम बजट पेश करने के एक दिन बाद रविवार को संवाददाताओं के साथ विशेष चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा की सरकार ने कर ढांचे को सरल बनाने का कदम उठाया है, लेकिन अचानक होने वाले बदलाव से करदाता दबाव में नहीं आयें और उन्हें नई प्रणाली को समझने का समय मिले इसलिये नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं का विकल्प रखा है.

अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है. वित्त मंत्रालय ने आगामी बजट को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए लोगों से ट्विटर पर सुझाव और टिप्पणियां देने के लिए कहा है. यह प्रयोग अगले तीन दिन तक जारी रहेगा.

Pay Commission news in Hindi: सातवें वेतन आयोग (पे कमिशन) की रिपोर्ट लागू हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। कुछ ही दिनों में सारी प्रक्रिया पूर कर ली जाएगी। वित्तमंत्रालय द्वारा जारी बयान...

लोकसभा में शुक्रवार को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली की तारीफ करते हुए कहा कि वित्त मंत्री जी ने पूरे प्रश्नकाल को अकेले ही 'गोवर्धन पर्वत' की तरह उठा लिया।

घरेलू बचत को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने बीमा तथा विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये सालाना करने का प्रस्ताव किया।

अरुण जेटली ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास और कर संग्रह की धीमी रफ्तार को देखते हुए उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा रखा गया जीडीपी के 4.1 फीसदी वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना एक 'मुश्किल' काम था, लेकिन मैंने इस लक्ष्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकारने का फैसला लिया।