'Cash transactions'

अब पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेन-देन और अन्य मकसद से उन जगहों पर आधार संख्या का जिक्र किया जा सकता है जहां परंपरागत रूप से पैन संख्या का उपयोग अनिवार्य है.

मौजूदा कैश की किल्लत के बाद डिजिटल लेनदेन को लेकर सरकार के दावों पर फिर बहस हो रही है. सवाल उठता है कि क्या डिजिटल लेनदेन में वाकई बड़ी क्रांति हुई है और अगर हां तो फिर कैश की कमी क्यों है.

आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये या इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा.

दक्षिण कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा बैंकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को देखते हुये पुलवामा और शोपियां जिलों के संवेदनशील इलाकों में करीब 40 बैंक शाखाओं पर नकद लेन-देन पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, बैंक शाखाओं में नकदीरहित लेनदेन और एटीएम सेवायें जारी रहेंगी. इन इलाकों के लोग निकट की दूसरी प्राधिकृत बैंक शाखाओं में नकद लेनदेन भी कर सकेंगे.

दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन अब गैर-कानूनी माना जाएगा और ऐसा करने पर भारी जुर्माना भरना होगा. सरकार ने मंगलवार को यह नया प्रस्ताव रखा है. नए नियमों के मुताबिक तय सीमा से अधिक राशि के नकद लेनदेन पर 100 फीसदी तक जुर्माना लगेगा.

क्या आप जानते हैं कि एचडीएफसी (HDFC), आईसीआईसीआई (ICICI), एक्सिस और एसबीआई (SBI) जैसे बैंकों ने अपने खाताधारकों के लिए न सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन (नकद निकासी, जिसमें कैश जमा करना और निकालना दोनों शामिल हैं) को लेकर नए नियम बनाए हैं बल्कि कुछ और चार्ज भी लगाए हैं? जी हां. कहा जा रहा है कि नकदी के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों द्वारा ऐसी पहल की जा रही हैं. आपको एक बार फिर से बता दें कि तय सीमा से अधिक बार कैश ट्रांजेक्शन करने पर आपको अतिरिक्त फीस देनी होगी.

बैंकों द्वारा ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने के बढ़ते विरोध के बीच सरकार हरकत में आ गई है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने बैंकों से ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है. इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से खातों में न्यूनतम बैलेंस न होने पर पेनल्टी लगाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है.

एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने एक महीने में चार बार से अधिक धन जमा करने या निकासी पर न्यूनतम 150 रुपये शुल्क लगाना शुरू किया है. एक्सिस बैंक ने भी इसी तरह का कदम उठाया है.

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने आज कहा कि 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक नकद लेन-देन करने पर बैंकिंग नकद लेनदेन कर (बीसीटीटी) लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आगामी 1 अप्रैल, 2017 से तीन लाख रुपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध कालेधन पर घटित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है.