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इसके लिए पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार के नेतृत्व में गठित समिति को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने और हर महीने सिफारिश करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एवं लोक लेखा समिति (PAC) से इस विषय में राज्य को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है, जिसके तहत 6 जिलों के 120 गांवों में 1128 कार्यों की जांच की जरूरत है.

महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना की जांच के लिए SIT के गठन का फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है.

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ के "डायवर्जन" के आरोपों को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जीएसटी उपकर को स्थानांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2017/18 और 2018/19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अधिक समय लगने को "डायवर्जन ... नहीं कहा जा सकता है, वो भी तब जब राज्यों को देय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी."

संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.

राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा स्कूलों में निर्मित शौचालयों के ऑडिट में पाया गया कि उनमें से 11 प्रतिशत या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर उनका आंशिक निर्माण ही हुआ है.

संसद में बुधवार को सीएजी ने डिफेंस ऑफसेट्स के मैनजमेंट को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश किया. इस रिपोर्ट में सीएजी की तरफ से डिफेंस ऑफसेट्स कमिटमेंट्स को पूरा करने में देरी और खामियों पर सवाल उठाये गए हैं.

इसी महीने सीबीआई ने पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा पर केस दर्ज करने की इजाजत  मांगी थी लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है

मुर्मू पीएम मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं. जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम तब गिरीश चंद्र मुर्मू (GC Murmu) उनके प्रमुख सचिव थे. मुर्मू को पीएम मोदी का करीबी विश्वासपात्र माना जाता है.