'Bank defaulters'

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  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |सोमवार नवम्बर 5, 2018 01:07 PM IST
    जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
  • India | भाषा |सोमवार नवम्बर 5, 2018 06:30 AM IST
    केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ‘अनुपालना नहीं’ करने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें.  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने’ को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
  • Blogs | रवीश कुमार |शुक्रवार सितम्बर 14, 2018 10:27 PM IST
    बहुत से लोग माल्या के भारत परित्याग प्रकरण को लेकर परेशान हैं. भारत की तमाम सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुज़रते हुए विजय माल्या ने जिस तरह से भारत का परित्याग किया है वह इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि उनके पहले और उनके बाद भी कई लोगों ने भारत का परित्याग किया है.
  • Blogs | रवीश कुमार |गुरुवार सितम्बर 13, 2018 09:45 PM IST
    क्या प्रधानमंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारत की जनता के जमा पैसे से सस्ती दरों पर लोन लिया और उस लोन का दस लाख करोड़ बैंकों को वापस नहीं किया? क्या वित्त मंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं? क्या अमित शाह नाम ले सकते हैं? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी, चिदंबरम नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों नेता लोन लेकर भागने वालों के नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर ये बहस हो किस चीज़ की रही है?
  • MP-Chhattisgarh | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अगस्त 15, 2018 04:38 PM IST
    शिवराज सरकार में पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री सुरेन्द्र पटवा बैंक से कर्ज लेकर जानबूझकर उसे चुकाना नहीं चाहते, यह कहकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने बकायदा उन्हें विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में डालकर उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया है. बैंक ने पटवा आटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड पर बकाया 36 करोड़ रुपये के मामले में ये नोटिस जारी किया है.
  • India | भाषा |शनिवार जून 30, 2018 08:58 PM IST
    मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर शराब कारोबारी विजय माल्या को तलब किया और उन्हें 27 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
  • Business | भाषा |गुरुवार अप्रैल 26, 2018 11:35 AM IST
    ऋण घोटालों के शिकार पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने लापता कर्जदारों का पता लगाने के लिये जासूसी एजेंसियों के को अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की है. बैंक ने इसके लिए ऐसी एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. अनुबंधित जासूसी एजेंसियों का काम उन कर्जदारों (सह-कर्जदार) गांरटी देने वालों, उनके कानूनी वारिस का पता लगाना होगा जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है और उन्होंने जो पता दिया, वहां कोई नहीं रहता.
  • Business | भाषा |गुरुवार अप्रैल 19, 2018 11:11 AM IST
    भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने आज बड़ी संख्या में कर्जदारों द्वारा एक दिन की कर्ज चूक के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए बैंकों इसे चेतावनी का संकेत के रूप में लेने को कहा जिसपर कार्रवाई करने की जरूरत हो सकती है.
  • Business | भाषा |मंगलवार अप्रैल 17, 2018 12:07 PM IST
    घोटाले की मार झेल रहे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों बड़े डिफॉल्टरों की देनदारी फरवरी में बढ़कर 14,904.65 करोड़ रुपये हो गयी है, जो कि पिछले महीने से 2.1 प्रतिशत अधिक है. बैंक के आंकड़ों से इसकी जानकारी हुई. जनवरी में इन डिफॉल्टरों की देनदारी 14,593.16 करोड़ रुपये थी. इनमें वे चूककर्ता शामिल है, जिन्होंने 25 लाख रुपये या उससे अधिक का कर्ज लिया है. 
  • Business | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार मार्च 14, 2018 08:56 AM IST
    सरकार ने बैंकों से कहा है कि जानबूझकर कर्ज़ नहीं चुकाने वाले विलफुल डिफॉल्टरों की तस्वीर और बाकी डिटेल अखबारों में छापी जाए. वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि बोर्ड से क़र्ज़ नहीं चुकाने वालों की तस्वीरें छापने की मंज़ूरी लें. दिसंबर 2017 तक विलफुल डिफॉल्टर, जिनके पास क्षमता है लेकिन फिर भी लोन नहीं चुका रहे, उनकी संख्या 9063 हो गई है.
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