'Aarey'

उच्चतम न्यायलय की स्पेशल बेंच में इस मामले की सुनवाई आज सुबह 10 बजे होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में  पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए यह स्पेशल बेंच बनाई गई है. इस स्पेशल बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं. वहीं इससे पहले मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी.

मुंबई में मेट्रो (Metro) शेड बनाने के लिए आरे जंगल (Aarey Forest) में मौजदू पेड़ों कटाई को लेकर बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बंट गया है. जहां फिल्मी सितारे सरकार के इस फैसले के सपोर्ट में हैं तो कुछ इसका जमकर विरोध कर रहे हैं. हाल ही में, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है, जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.

आरे में पेड़ों की कटाई पर हो रहे प्रदर्शन पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है. ठाकरे ने वादा किया कि जब वो सत्ता में आएंगे तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो पेड़ों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं. ठाकरे ने कहा, 'आने वाली सरकार हमारी सरकार होगी और एक बार हमारी सरकार आ गई तो हम आरे के जंगलों के हत्यारों से सही तरीके से निपटेंगे.' बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आरे को जंगल ना मानने के फैसले के बाद 29 से ज्यादा एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया गया है. ये एक्टिविस्ट पेड़ों को कटने से बचाने की कोशिश कर रहे थे.

यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है. मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो कैसे पेड़ काटे गए. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला था तो पेड़ कैसे काटे गए. क्या अब से फांसी की सज़ा हाईकोर्ट के बाद ही दे दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में अपील का कोई मतलब नहीं रहेगा? वहां चल रही सुनवाई का इंतज़ार नहीं होगा? आरे के पेड़ों को इस देश की सर्वोच्च अदालत का भी न्याय नहीं मिला. उसके पहले ही वे काट दिए गए. मार दिए गए.

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर बांटे जा रहे टिकटों की खरीद-बिक्री का आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि यह आदेश 13 सितंबर को जारी किया गया है. इस हिसाब से 18 सितंबर को 15 दिन का समय पूरा हो जाता है. हमनें इसके बाद ही कार्रवाई शुरू की है. इस तरह का गलत प्रचार एक झूठे प्रोपगेंडे के तहत किया जा रहा है.

शुक्रवार की सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 2702 पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात 8 बजे से ही पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया. जो अभी तक जारी है. इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमियों ने आरे कॉलोनी पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया है.

पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार बीएमसी ने पेड़ों को काटने के लिए मिली अनुमति को अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है और कानून के अनुसार वेबसाइट पर अनुमति की कॉपी को डालने के 15 दिनों के बाद पेड़ काटे जा सकते हैं. वहीं, कोर्ट में सुनवाई होने के बाद अब प्रशासन जंगल में पेड़ कटाई का काम आज शुरू कर सकता है. 

मुंबई के आरे में पेड़ों की कटाई जारी है.पेड़ों को काटने का काम कल रात को शुरू किया गया है.जैसे ही पेड़ों की कटाई का काम शुरू हुआ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.जिसके बाद पुलिस ने देर रात इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया.हिरासत में कई महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया. इसके बाद पूरी रात पेड़ों की कटाई हुई है.सुबह भी लोग प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं लेकिन लोगों को पुलिस ने आरे के बाहर रोक दिया है.आरे की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी गई है. लोगों को इस इलाके में आने से रोका जा रहा है.आरे और उसके आसपास भारी संख्या में पुलिसबल की तैनाती की गई है.आरे के आसपास धारा 144 लगाई दी गई है. सामाजिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने भी आरे में पेड़ों की कटाई शुरू होने का विरोध किया साथ ही स्थति को चिंताजनक बताया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन से होने वाले गंभीर संकट सामने दिख रहे हैं. जब महाराष्ट्र सरकार की ओर पेड़ों को काटने और मेट्रो शेड के लिए दूसरी जगह न देखने की ज़िद काफी डराने वाली है ये पृथ्वी को लेकर एक अदूरदर्शिता है जो आगे हमे परेशान करेगी.

शुक्रवार की सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 2702 पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात 8 बजे से ही पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया. इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमियों ने आरे कॉलोनी पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया है. पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार बीएमसी ने पेड़ों को काटने के लिए मिली अनुमति को अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है और कानून के अनुसार वेबसाइट पर अनुमति की कॉपी को डालने के 15 दिनों के बाद पेड़ काटे जा सकते हैं.