'Aarey'

मुंबई के आरे कॉलोनी में मेट्रो कोट शेड के लिए पेड़ कटाई पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लगायी गई निषेधाज्ञा मंगलवार को हटा ली गई.

उपनगरीय क्षेत्र गोरेगांव के आरे कॉलोनी में मेट्रो परियोजना के लिए पेड़ कटाई पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लगाई गई निषेधाज्ञा मंगलवार को हटा ली गई. पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो गई है और लोगों की आवाजाही और यातायात सामान्य है.

मेट्रो कोच शेड के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में और पेड़ काटने से प्रशासन को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शिवसेना ने सराहना की है. शिवसेना ने सोमवार को कहा कि यह पर्यावरणविदों के लिए ‘नैतिक जीत’ है .

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरे कॉलोनी विवाद पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि भारत में हरित क्षेत्र 15,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है. मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कोच शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद पर जावड़ेकर ने पत्रकारों से कहा कि वह न्यायालय में विचाराधीन मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

मेडिसिन के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार अमेरिका के विलियम कायलिन, ग्रेग सेमेन्ज़ा और ब्रिटेन के पीटर रैटक्लिफ को दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कार शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है. इस इलाके में करीब 2700 पेड़ों को काटने से बचाने के लिए प्रदर्शन भी हुआ था जिसके समर्थन में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी खड़े थे. इस मामले में बीजेपी जहां विकास के नाम पर पेड़ों के काटने के पक्ष में खड़ी थी और दावा कर रही थी बदले में कई पेड़ लगाए गए हैं तो शिवसेना सरकार के इस फैसले खिलाफ थी. प्रदर्शन के दौरान शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी सहित 29 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने यहां पर पेड़ों को काटने से रोकने से इनकार कर दिया था और दो दिन के भीतर ही करीब कई पेडों के काटे जाने की खबर है. इसी बीच छात्रों के एक संगठन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

मुंबई के आरे में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए छात्रों की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए तय कर दी है.

मुंबई के आरे में पेड़ों को बचाने के लिए दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है. आपको बता दें कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे के पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. छात्रों ने CJI को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की तुरंत सुनवाई करने चाहिए और  पेड़ों के कटने पर रोक लगानी चाहिए. छात्रों की अपील में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से ग़ैर क़ानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच इस मामले में गिरफ़्तार 29 लोगों को सशर्त ज़मानत मिल गई थी जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. ज़मानत की शर्त में इन्हें प्रदर्शन में भाग नहीं लेने को कहा गया है. दूसरी तरफ़ आरे में पुलिस की नाकेबंदी अभी भी जारी है लेकिन धारा 144 को हटा लिया गया है. 

मुंबई की ऑरे कॉलोनी में जंगल कटाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, बंबई हाईकोर्ट द्वारा पेड़ कटाई रोकने को लेकर दी गई याचिका को खारिज करने के बाद छात्रों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में छात्रों ने कहा कि है कि जिस तरह से पर्यावरण को दरकिनार कर बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की जा रही है उसे समय रहते रोका जाना जरूरी है. बता दें ऑरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो शेड के लिए तीन हजार के करीब पेड़ों को काटा जाना है. राज्य सरकार के इस फैसले का शुरू से पर्यावरण विद और अन्य स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. 

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