'Uniform Civil Code in Gujarat'

उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर हलचल बढ़ गई है. बृहस्पतिवार को ही मध्य प्रदेश में इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि वे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में हैं. बड़वानी में एक रैली में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, ' यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है. मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए मैं एक कमेटी बना रहा हूं. अब सभी के लिए केवल एक ही शादी." आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण तथ्य-

आप पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया, उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बना दी. उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वह समिति अपने घर चली गई. अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई अब यह भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी.