'Sri Lankan president'

जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘कम्पाला में एनएएम शिखर सम्मेलन के मौके पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करके खुशी हुई.’’

नई दिल्ली में जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की ‘पड़ोस प्रथम नीति’ और ‘सागर दृष्टिकोण’ में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण साझेदार है. बयान में कहा गया है, ‘‘ यह यात्रा दोनों देशों की दीर्घकालिक मित्रता की पुष्टि करेगी और सम्पर्क बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी लाभ आधारित सहयोग को विस्तार देने के रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगी.’’

राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने जोर देकर कहा कि वह ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम की मदद से देश की ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम वर्तमान में एक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम कर रहे हैं. हमने पहले ही जापान के साथ बातचीत पूरी कर ली है.

जुलाई के मध्य में, गोटबाया श्रीलंका से मालदीव और फिर सिंगापुर चले गये थे, जहां से उन्होंने 14 जुलाई को अपना इस्तीफा भेज दिया था.

श्रीलंका (Sri Lanka) के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) अमेरिका लौटने और वहां अपनी पत्नी तथा बेटे के साथ बसने के लिए ‘यूएस ग्रीन कार्ड’(US Greencard)  मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अपने देश को डोर्नियर विमान उपहार में दिए जाने पर भारत का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे समुद्री निगरानी में भारतीय नौसेना के साथ श्रीलंकाई वायुसेना और नौसेना के बीच सहयोग शुरू करने में मदद मिलेगी.

पूरे द्वीप राष्ट्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और राष्ट्रपति के महल (Presidential palace) को भी नहीं बख्शा गया है. कई प्रदर्शनकारी सरकारी भवन में घुस गए और उन्हें स्विमिंग पूल में या कमरों पर कब्जा करते हुए देखा गया.

इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो बुधवार को पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन इससे पहले ही वो देश छोड़कर भाग गए. इधर श्रीलंका में उनके इस्तीफे को लेकर लगातार प्रदर्शनकारी डटे हुए थे. उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया था.

Sri Lanka Economic Crisis: राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने कल श्रीलंका छोड़ने की कोशिश की थी. लेकिन हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया.

ये विवाद तब शुरू हुआ जब श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के अध्यक्ष एमएमसी फर्डिनेंडो, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया, ने एक संसदीय पैनल को बताया कि उन्हें राष्ट्रपति राजपक्षे ने बताया था कि पीएम मोदी ने पवन ऊर्जा परियोजना को सीधे अडानी समूह को देने के लिए दबाव डाला था.