'Sachin Pilot case'

ट्वीट में अशोक गहलोत ने लिखा है- राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें. पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है.

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2020 में सचिन पायलट और कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए जाने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को लंबे समय तक अलग अलग होटलों में रखा था.

सिब्बल ने अदालत को बताया कि सदन के संबंध में अभी तक कोई एजेंडी जारी नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को कहा कि वो स्पीकर कार्यालय से संपर्क कर बताएं. राजस्थान में बसपा (BSP MLA Rajasthan) के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी.

राजस्थान कांग्रेस (Rajasthan Congress) के लिए गुरुवार का दिन काफी बड़ा है. महीने भर चली सियासी उठापटक के बाद मामला शांत हो गया है और शुक्रवार को कांग्रेस-बीजेपी दोनों विधायकों की बैठक कर रहे हैं. शुक्रवार से राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में अशोक गहलोत को विश्वास मत पेश करना पड़ सकता है. इसके अलावा गहलोत की चिंता में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज होने वाली एक सुनवाई भी शामिल होगी. सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय पर (BSP MLAs merger in congress) सुनवाई होनी है. इस मामले इस विलय को अवैध घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका डाली गई है. अगर आज फैसला आता है और गहलोत को अपने समर्थन के छह विधायकों से हाथ धोना पड़ सकता है.

राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच बहुजन समाज पार्टी विधायकों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी इसपर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, तो उसे हो जाने दिया जाए.

Rajasthan Political Crisis: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने न्यायालय से कहा उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को आदेश पारित किया जिसमें कई मामलों को उठाया गया और हमें अपने कानूनी विकल्पों पर विचार करना होगा. बता दें कि मामले पर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका वापस ली जा सकती है. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर कांग्रेस में एक मत नहीं हो पा रहा है. पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि याचिका को कोर्ट से वापस लेकर इसका राजनीतिक तरीके से हल किया जाना चाहिए. वहीं, पार्टी का दूसरा वर्ग इसका हल कोर्ट में ही चाहता था. फिलहाल अब तय हो गया है कि कांग्रेस इस मामले का हल राजनीतिक तरीके से ही निकालेगा

राजस्थान केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हो रही सुनवाई के दौरान जज ने उनसे कुछ पूछा, जिसपर सिब्बल ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में बोले कि आजकल उन्हें दर्द की आदत हो गई है.

सचिन पायलट कैम्प को राहत देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर जोशी चुनौती देंगे, बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पीकर ने कहा कि जो हाईकोर्ट में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश का उल्लंघन है.

Rajasthan Crisis: राजस्थान का सियासी घमासान अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट (Sachin Pilot) समेत बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि उन्हें क्यों अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए. इस नोटिस के खिलाफ विधायकों ने हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) का रुख किया. राजस्थान उच्च न्यायालय में आज उनकी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है.

Rajasthan Crisis: कहा जा रहा था कि इस रिसॉर्ट में ही बागी विधायकों को रखा गया है. इनमें भंवरलाल शर्मा भी हैं. सूत्रों के मुताबिक, एसओजी टीम को इस होटल में पायलट खेमे के बागी विधायक नहीं मिले हैं. एसओजी विधायक भंवरलाल शर्मा के आवाज के नमूने रिकॉर्ड करने गई थी. उनके पास विधायक के खिलाफ वारंट भी था.