'Ministry of Human Resources and Development'

कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के चलते दुनियाभर में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है. लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बजाए फोन या इंटरनेट के जरिए ही बात कर रहे हैं. पढ़ाई भी ऑनलाइन की जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन स्कूलों में भी किया जाएगा. 

जीएसटी (Goods and Service Tax) जैसे विषयों को स्कूली छात्रों को पढ़ा कर भारत सरकार रोजगार देने का अभियान चला रही है. देशभर में ऐसे नए पाठ्यक्रम के माध्यम से करीब 10 लाख स्कूली छात्रों को जोड़ा गया है. रोजगार के उद्देश्य से शुरू की गई यह शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल की गई है.

संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है और इसलिए इसे आदर दिया जाता है लेकिन संस्कृत की शिक्षा देने वाले बदहाल हैं. आर्थिक तंगी के गुजर रहे संस्कृत शिक्षक कुछ दिनों से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. गत 27 दिसंबर को इन शिक्षकों ने जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन शुरू किया और फिर जनकपुरी के संस्कृत संस्थान के सामने बैठ गए.

राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके से सोमवार की सुबह से लापता हुए इंडियन सिविल एकॉउंट्स सर्विसेज के अधिकारी जितेंद्र कुमार झा का शव पालम विहार रेलवे ट्रैक पर मिला है. शुरुआती जांच में यह खुदकुशी का मामला नजर आ रहा है. शव के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ट्रेनिंग कोर्स के लिये प्राइवेट स्कूलों के करीब 10 लाख टीचर्स समेत लगभग 15 लाख अनट्रेंड टीचर्स ने नामांकन कराया है ताकि साल 2019 की मियाद के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अपनी नौकरी बचा सकें.

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने उच्चतर शिक्षा को सुदृढ़ बनाने लिए 17 महत्वपूर्ण सुविधाओं एवं योजनाओं का शुभारंभ किया जिसमें जम्मू कश्मीर में एक क्लस्टर विश्वविद्यालय, केरल में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा सुविधा और झारखंड के घाटशिला कालेज में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना शामिल है.

आने वाले समय में भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) को पूरी स्वायत्तता मिल जाएगी. शिक्षा में रिसर्च और नए प्रयोगों पर जोर रहेगा. केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में इसी तरह के कई बदलाव नजर आएंगे. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को मुंबई में इसके संकेत दिए.

स्कूली बच्चों को दोपहर में मिलने वाले भोजन के लिए अब आधार नंबर बताना जरूरी होगा. सरकार ने मिड डे मील स्कीम के लिए आधार जरूरी कर दिया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि 30 जून तक मिड डे मील के फायदे के लिए आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा. अगर किसी बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो उसके अभिभावक को आधार रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी होगी ताकि पता चल सके कि आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है.

सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है. इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को मंगलवार को 'आमराय से मंजूरी' दे दी.