'Jammu and Kashmir government'

सोनम वांगचुक ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र संजीदा नहीं लगता है. लद्दाख के मुद्दे दिल्ली या लखनऊ से आए लोग नहीं समझ सकते हैं.

सोनम वांगचुक ने कहा कि ये सरकार राम की भक्ति की बात करती है. राम का मंदिर बनाया गया है. तो हम मानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं बनना चाहिए. राम के आदर्शों पर चलने की भी जरूरत है.

कांग्रेस के पूर्व सांसद भक्त चरण दास ने कहा कि सरकार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराकर लोकतंत्र, लोगों की भावना और उच्चतम न्यायालय के निर्देश का सम्मान करना चाहिए.

क्या जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान यानी राज्य का दर्जा दुबारा जल्द वापस मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है. केंद्र सरकार को इस मसले पर 31 अगस्त को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है. 

अनुच्छेद 370 के मामले में संविधान पीठ में 9 वें दिन याचिकाओं की दलीलें पूरी हुईं. गुरुवार को केंद्र सरकार दलीलें रखना शुरू करेगी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, क्या संविधान सभा समाप्त होने पर धारा 370 का क्रियान्वयन समाप्त नहीं हो जाएगा? अनुच्छेद 370 शुरू से ही अस्थायी प्रकृति का है. अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने का इरादा कभी नहीं था. अनुच्छेद 370 इस पर चुप है कि संविधान सभा बनने के बाद नियम क्या होना चाहिए. क्या किसी संघीय इकाई का संविधान कभी संघीय इकाई के स्रोत से ऊपर उठ सकता है? 

अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सातवें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणी की. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति है. यह इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं, और यदि कोई संवैधानिक उल्लंघन है तो यह अदालत निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती है. हम 370 निरस्त करने के फैसले के अंतर्निहित विवेक की जांच करेंगे.

जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर छठवें दिन की सुनवाई बुधवार को पूरी हुई. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि सत्ता के अस्तित्व और सत्ता के दुरुपयोग के बीच अंतर है इसलिए हमें इसे लेकर भ्रम नहीं करना चाहिए. 

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

जम्मू-कश्मीर सरकार (Government of Jammu and Kashmir) के पर्यटन सचिव सैयद आबिद राशिद शाह के अनुसार, G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इस क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन स्थल (Global Tourist Destination) के रूप में बढ़ावा देने के लिए राजदूत के रूप में कार्य करेंगे.

जम्मू कश्मीर में चुनाव दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी पार्टियों का सम्मिलित मुद्दा था. विपक्ष के नेताओं ने आज चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की. सबने फैसला किया कि जल्द पार्टियों का डेलीगेशन श्रीनगर जाएगा. जम्मू कश्मीर में चुनाव के मुद्दे पर विपक्ष में एकता नजर आई.