'Indigenous Submarine'

अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला खरीद मामलों पर निर्णय करने की रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में किया गया. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली डीएसी ने थलसेना के लिए करीब पांच हजार मिलान टैंक रोधी मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी. साथ ही अधिकारियों ने कहा कि परियोजना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी जो विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ मिलकर भारत में चुनिंदा सैन्य प्लेटफॉर्म बनाने के लिए निजी फर्म को जिम्मेदारी देने की व्यवस्था करता है. रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत लागू होने वाली यह दूसरी परियोजना होगी.

क्या देश की पहले स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का कमीशन हो चुका है? इस बारे में किसी से पूछिए तो कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है? और तो और इसका नाम लेने से भी अधिकारी बचते दिख रहे हैं. वैसे माना यह भी जा रहा है कि अरिहंत नौसेना में शामिल हो गई है पर इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है.

क्या मोदी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर देश के पहले स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी के कमीशन होने का ऐलान हो सकता है। अगर इस बारे में किसी से पूछिए तो कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है पर दबी जुबान में ये जरूर कहते हैं कि ये कमीशन के लिये पूरी तरह तैयार है।