'Four states'

चार राज्यों में रविवार को आने वाले चुनावों के नतीजों पर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की करीबी नजर है क्योंकि कांग्रेस के प्रदर्शन का असर विपक्षी गठबंधन के समीकरण पर पड़ने की संभावना है. चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन अब अगले साल के आम चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने की तैयारियों में तेजी लाएगा.

कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान ने अपनी राज्य कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र से खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत आरक्षित भंडार से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है. कर्नाटक के खाद्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने बुधवार को यह जानकारी दी. विपक्षी दलों के शासन वाले इन चारों राज्यों ने यह मांग राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में की है.

नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है. 

भाजपा की झारखंड इकाई ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मिली जीत के लिए पार्टी नेतृत्व को बधाई दी और कहा कि इन चार राज्यों के लोग ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ चाहते थे.

कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू रविवार को गैर-भाजपा शासित राज्यों-पश्चिम बंगाल, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के उन मंत्रियों की सूची में शामिल हो गए, जिन्होंने अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क को अपने-अपने राज्यों में कंपनी की इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है. तेलंगाना के उद्योग मंत्री के टी रामा राव, महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल, पश्चिम बंगाल के मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी और सिद्धू ने मस्क के 13 जनवरी के ट्वीट को टैग किया और उन्हें आवश्यक मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया. टेस्ला प्रमुख ने अपने ट्वीट में भारत में कंपनी के उत्पाद लॉन्च करने की दिशा में कई चुनौतियों का सामना करने की बात कही थी.

प्रधानमंत्री की इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से चर्चा से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी जिसमें उन्होंने विभिन्‍न राज्‍यों और जिलों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की.

चुनाव आयोग ने 17वीं लोकसभा के गठन के लिये सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले आम चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक पत्रकार के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि सब हैरत में पड़ गए और साथ में ठहाके भी गूंज गए.

चार राज्यों के साथ तेलंगाना में चुनाव कराए जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि किसी भी घोषणा से पहले हमें तैयारियों का जायजा लेना होगा. बगैर तैयारियों को देखें हम ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं. उधर, SC/ST एक्ट पर मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट इस संशोधित क़ानून का परीक्षण करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ़्ते में जवाब मांगा है.

पिछले चार महीनों में इस विवाद के बहाने साहित्य, कला, इतिहास, जाति, धर्म, राजनीति, कानून व्यवस्था और यहां तक कि फिल्म उद्योग व्यापार के पहलू तक सोचे-विचारे गए. खासतौर पर आज की राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच के जटिल संबंधों पर एक शोध प्रबंध लिखने लायक सामग्री तैयार हो गई है. इस प्रकरण सें एक फायदा यह हुआ दिखता है कि हमेशा उठ खड़े होने वाले विवादों का फौरन निपटारा करने के लिए आगे के लिए नजीरें बन कर तैयार हो गई हैं.