'DDCA Inquiry Commission'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर डीडीसीए मामले में तमाम आरोप लगाए जाने के बाद बौखलाई बीजेपी ने शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल को वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में जेल जाने को तैयार रहना चाहिए।

दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार द्वारा अवैध ठहराए गए डीडीसीए जांच आयोग पर इस बार दोनों उलझे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार जहां कह रही है कि इस आयोग के काम को केवल कोर्ट रोक सकती है वहीं, केंद्र की ओर से इसे अवैध घोषित किया गया है।

दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में 1992 से 2015 के बीच हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने आयोग से कहा है कि वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे।