'Covid vaccination policy'

फार्मा कंपनियों-सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को अपने कोविड रोधी टीकों- क्रमश: कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए नियमित विपणन मंजूरी की मांग करते हुए आवेदन जमा किए थे. एसआईआई के निदेशकप्रकाश कुमार सिंह ने इस मामले में 25 अक्टूबर को डीसीजीआई को एक आवेदन दिया था.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सितंबर के अंत तक कोविड-19 (COVID-19) टीकों की बूस्टर खुराक पर ‘‘रोक’’ लगाने की बुधवार को अपील करते हुए गरीब और अमीर देशों के बीच टीकाकरण (Vaccination) में विसंगति पर चिंता प्रकट की. डब्ल्यूएचओ (World Health Organization) के महानिदेशक टेड्रोस अधोनम गेब्रेयेसस ने जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमीर देशों में प्रति 100 लोगों को अब तक टीके की करीब 100 खुराक दी जा चुकी हैं, जबकि टीके की आपूर्ति के अभाव में कम आय वाले देशों में प्रति 100 व्यक्तियों पर सिर्फ 1.5 खुराक दी जा सकी हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हमें टीकों का बड़ा हिस्सा अधिक आय वाले देशों में जाने देने की नीति को फौरन बदलने की जरूरत है.’’

India Covid vaccination Data : भारत में टीकाकरण के करीब 6 माह के अभियान के दौरान अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लग चुके हैं. पिछले छह माह में टीकाकरण की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन अपेक्षित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है.

Covid Vaccination India : स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए रोजाना 86-87 लाख लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत होगी.

Covid Vaccination India: देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोराना वैक्सीन मुफ्त दिए जाने के पहले दिन ही ये रिकॉर्ड बना है. सरकार ने 21 जून से टीकाकरण कार्यक्रम को तेज गति देने का ऐलान किया था.

संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की बैठक में सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की समीक्षा के मसले पर तीखी बहस हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में PAC के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने भारत सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'देश में हालात ठीक नहीं हैं. सरकार को वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए.'

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टीकाकरण नीति पर (vaccination policy) कहा था कि यह कहने का सामर्थ्य दिखाना कि आप गलत थे, ये कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह मजबूती का प्रतीक है.

कई राज्य पहले ही मांग कर चुके हैं कि केंद्र सरकार को 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की तरह युवाओं के टीकाकरण की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेना चाहिए. अभी केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी राज्यों पर डाली है. राज्यों को कोरोना की वैक्सीन की खरीद के लिए कंपनियों से संपर्क साधने को कहा गया है. दिल्ली समेत कई राज्यों ने कोविड वैक्सीन पाने के लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाले हैं, लेकिन मॉडर्ना-फाइजर जैसी विदेशी कंपनियों ने कहा है कि वे केवल संघीय (केंद्रीय) सरकारों के साथ डील करती हैं. जबकि देश में बन रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में राज्यों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है.

यह आकलन किया जा रहा है कि क्या कोविशील्ड का सिंगल शॉट ही वायरस से लड़ने में प्रभावी है दरअसल, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पूतनिक लाइट और कोविशील्ड वैक्सीन एक ही तरह के प्रोसेस से बने हैं. जॉनसन एंड जॉनसन और स्पूतनिक लाइट सिंगल डोज की ही वैक्सीन हैं.

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक देश में सबको वैक्सीन लग जाएगी. अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही सरकार ने कोर्ट में कहा कि साल 2021 के अंत तक देश की पूरी जनसंख्या को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लग जाने की उम्मीद है.