'Civil Aviation policy'

नागर विमानन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने ड्रोन एवं ड्रोन कलपुर्जों (Drone and Drone parts) से संबंधित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई PLI) के लिए परिचालन दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं. सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 120 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएलआई योजना को मंजूरी दी है और यह योजना 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान लागू की जानी है.

संसद की एक समिति (Parliamentary Panel) का मानना है कि विमान यात्रियों के लिए निजी क्षेत्र की एयरलाइन इंडिगो (Indigo Airlines) का प्रदर्शन सबसे 'खराब' है. वहीं, एयर इंडिया (Air India) की यात्री-सामान नीति सबसे अच्छी है. पर्यटन, संस्कृति, सड़क, जहाजरानी और विमानन से जुड़ी संसद की स्थाई समिति की इन विषयों पर ताजा रिपोर्ट की जानकारी देते हुए तृणमूल कांग्रेस के सदस्य और समिति के अध्यक्ष डेरेक ओ-ब्रायन ने गुरुवार को कहा कि त्योहारों के मौसम में कुछ एयरलाइनों द्वारा सामान्य किराये से 8-10 गुना अधिक किराया लिये जाने को समिति ने गंभीरता से लिया है. समिति की संसद में हाल में प्रस्तुत की गई.

केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा कि सरकार जल्दी ही हवाई माल परिवहन नीति लाएगी और घरेलू विमानन क्षेत्र की सतत वृद्धि के लिये दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है.

लंबे इंतज़ार के बाद नई नागरिक उड्डयन नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत न सिर्फ एयरलाइन कंपनियों के लिए विदेशी उड़ान भरने के नियम सरल किए जाएंगे, बल्कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहद मजबूत बनाने के साथ-साथ ज़्यादा लोगों को हवाई यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया का निजीकरण फिलहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन भविष्य में इसके निजीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इस संबंध में विभिन्न पक्षों से सुझाव मिले हैं।