'Centre govt coronavirus'

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य अगर सही आंकड़ा नहीं देता है तो वह (शीर्ष न्यायालय) जांच का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मार्च, 2020 के बाद माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए बच्चों की जानकारी एकत्र करें और इसे जल्द से जल्द NCPCR पोर्टल पर अपलोड करें.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मीडिया में नियमों की अनदेखी पर सख्त दिखा है. यही नहीं, मीडिया में रिपोर्ट्स की गई तस्वीरें भी दिखाई गईं हैं. कहा गया कि राज्य सरकार और लोग इसको अमल में लाएं. कोरोनावायरस (Coronavirus) को मौका चाहिए और वह हम दे रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यहां तक कहा कि प्रकृति पर नहीं, अगली लहर हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी.

केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने में ढिलाई के खिलाफ चेतावनी दी है. सरकार ने कई पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ की तस्वीरें और वीडियो का जिक्र करते हुए यह बात कही. स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भारी भीड़ के वीडियो के बारे में बताते हुए कहा कि लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कोरोनावायरस (Coronavirus) भीड़भाड़ वाली जगहों पर तेजी से फैलता है.

पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ केंद्र सरकार (Centre Govt) के माथे पर बल पैदा कर रही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में घूमने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं. सैलानियों के मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने से कोरोनावायरस (Coronavirus) की तीसरी लहर के जल्द आने के खतरे का अंदेशा और प्रबल होता जा रहा है. पिछले कुछ समय में देश में कोरोना के मामले कम हुए तो राज्यों ने ढील देनी शुरू कर दी. उत्तराखंड और हिमाचल की कई तस्वीरें और वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सैलानी किस तरह से खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से कोरोनावायरस (Coronavirus) के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि वे COVID-19 के हालातों पर करीब से नजर रखें.

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जानकारी दी. इस कमेटी का काम था कि जिन लोगों ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाई, उनके परिजनों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाए. पिछले महीने दिल्ली सरकार ने समिति बनाई थी, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स शामिल थे. समिति को इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया था, जिसके आधार पर किसी पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना था.

संभावित कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने चुनिंदा मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कई बैठकें की हैं. खासकर कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के दौरान यह मीटिंग की गईं.

कोरोनावायरस के टीकाकरण (Coronavirus Vaccination Drive in India) को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. भारत सरकार ने 95 देशों को 6 करोड़ 63 लाख 70 हजार डोज 3 महीने में बांट दिए, जिसमें कि 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार डोज फ्री में बांटे हैं. इसका खुलासा आरटीआई से मिले दस्तावेजों से हुआ है, जो विदेश मंत्रालय में लगाई गई थी. कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने केंद्र सरकार द्वारा विदेशों में भेजी गई कोरोना की वैक्सीन का विवरण भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से मांगा था, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक, भारत ने 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन 95 देशों को भेजी.

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (गुरुवार) डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, 'आज संबित पात्रा (Sambit Patra) की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी. मैंने सोचा था कि कोई सारगर्भित बात करेंगे लेकिन मैंने देखा कि 15-20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात की उसमें न तो देश के प्रति चिंता है, न इसकी चिंता है कि लोग तीसरी कोरोना लहर की बात कर रहे हैं. ऐसा लगा कि उन्हें बस अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गाली देने के लिए बैठाया गया था.'

यूपी के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को लेकर निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के समस्त उपकरण चालू किए जाए और भवन की रंगाई पुताई हो. साथ ही पीएचसी में चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.