'12 राज्यों में सूखा'

आजाद भारत के इतिहास में सबसे खराब सूखा है इस बार। जब दक्षिण एशिया में बांधों के विशेषज्ञ हिमांशु ठक्‍कर ने कहा तो इस बार पानी की किल्लत की भयावह स्‍थि‍ति कुछ समझ में आयी। सुप्रीम कोर्ट भी सूखे को लेकर चिंतित है। उसने लगातार केंद्र के ढीले रवैये को लेकर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सूखे के हालात को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगा दी। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात देखने से आंखें नहीं मूंद सकती। अदालत की डांट सुनने के बाद केंद्र सरकार को अब बताना पड़ेगा कि वह इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है।

देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कितने राज्यों में सूखा मैनेजमेंट सेल और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है।

देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा, क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये आदेश दे सकता है कि आप राज्य के इस हिस्से को सूखा घोषित करें और क्या राज्य सरकार इसको मानने के लिए बाध्य है ?

देश के 12 राज्यों में सूखे से प्रभावित लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत मदद देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि ऐसे लोगों को मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्य तेल, दाल, अंडा और दूध जैसी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शुक्रवार तक जवाब मांगा है।

मौसम विभाग की सूखा रिसर्च यूनिट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर हिस्से, पूर्वी-पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कुछ और हिस्से में भी सूखे का साया मंडरा रहा है।