' रिपोर्ट सार्वजनिक'

आयोग ने बुधवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने और बृहस्पतिवार शाम पांच बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.

मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र ने अपने वाईफाई राउटर से नेटवर्क का नाम बदलकर 'स्लावा यूक्रेनी' कर दिया, जो यूक्रेन की सेनाओं का नारा है. रिया-नोवोस्ती ने कहा, अदालत ने उसे "नाजी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन" का दोषी पाया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को, सिविल मुकदमों को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति (Gyanvapi Survey Report) की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मस्जिद स्थल पर एक मंदिर को खोले जाने की मांग की गई थी.

Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण तब शुरू हुआ था, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि यह कदम ‘न्याय के हित में आवश्यक’ है और इस विवाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को फायदा होगा.

Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विदेशी अख़बारों में छपी रिपोर्टों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, और SEBI ने प्रशांत भूषण के NGO पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने NGO की रिपोर्ट की जांच कराने के लिए कोर्ट आए हैं.

Hindenburg Case: सुनवाई के दौरान सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने मीडिया में छपी खबरों का भी जिक्र किया, तो कोर्ट ने कहा, "हम एक संवैधानिक बॉडी को यह नहीं कह सकते कि अख़बार में छपी ख़बर को ही सच मान लिया जाए...

लहर सिंह ने कर्नाटक में जातिगत जनगणना के आंकड़ों की रिपोर्ट को गायब करने का आरोप भी लगाया है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के सभी वोक्कालिंगा और लिंगायत नेता जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के विरोध में हैं.

रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति और मुसलमानों की आबादी लिंगायतों और वोकलीग्गा से ज्‍यादा है यानी लिंगायतों और वोकलीग्गा के वर्चस्व को लेकर जो आम धारणा है, वो खत्म हो जाएगी.

सरकार को सौंपी गई और शुक्रवार को सार्वजनिक की गई रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि प्रारंभिक चरण में ई-एफआईआर योजना का सीमित दायरा यह सुनिश्चित करेगा कि गंभीर अपराधों को दर्ज किये जाने और जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में कोई व्यवधान नहीं है.

मिजोरम में पूर्व विद्रोहियों के सार्वजनिक आह्वान के बाद दक्षिणी असम और मणिपुर के सैकड़ों मैतेई समुदाय के लोगों के मिजोरम छोड़ने की रिपोर्ट आई. इस पर मिजोरम सरकार ने तुरंत राज्य में निवास कर रहे मैतेई समुदाय के लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया.