महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में पनवेल में ऑर्केस्ट्रा बार के नाम पर कथित तौर पर डांस बार चलाए जाने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा. शिवसेना (यूबीटी) के विधायक ने सदन में यह मामला उठाते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की.इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो लोग बार-बार नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से डांस बार चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून में विशेष प्रावधान जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हालत में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी.
डांस बार प्रतिबंध का पूरा इतिहास सदन में रखा
मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मुद्दे पर बोलते हुए डांस बार प्रतिबंध का पूरा इतिहास भी सदन के सामने रखा. उन्होंने बताया कि दिवंगत के गृह मंत्री रहते हुए राज्य में डांस बार पर प्रतिबंध लगाया गया था. हालांकि, यह प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय में टिक नहीं सका. फडणवीस ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से डांस बार पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उस समय बनाए गए नियम भी अदालत द्वारा रद्द कर दिए गए.
डांस बार नहीं, ऑर्केस्ट्रा — बार मालिकों का तर्क
मुख्यमंत्री ने बताया कि बाद में बार मालिकों ने यह दलील दी कि वे “डांस बार” नहीं, बल्कि “ऑर्केस्ट्रा बार” चलाना चाहते हैं. इसके बाद सरकार ने ऑर्केस्ट्रा बार के लिए सख्त नियमावली तैयार की.इन नियमों में बार की न्यूनतम जगह का निर्धारण, पैसे उड़ाने पर प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक मामला दर्ज करने की व्यवस्था सहित कई कड़े प्रावधान शामिल किए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियमों को अदालत की मंजूरी मिल चुकी है और फिलहाल राज्य में किसी को भी डांस बार का लाइसेंस जारी नहीं किया जाता.
पनवेल से अधिक शिकायतें, जांच के आदेश
हालांकि, फडणवीस ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ स्थानों पर ऑर्केस्ट्रा के नाम पर फिर से डांस बार जैसी गतिविधियां शुरू होने की शिकायतें मिल रही हैं. विशेष रूप से पनवेल क्षेत्र से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को दोबारा सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं.
सरकार का संदेश: नियम तोड़ने पर बख्शा नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार डांस बार के नाम पर किसी भी अवैध गतिविधि को बढ़ावा नहीं देगी. जो संचालक बार-बार नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.बजट सत्र के दौरान उठे इस मुद्दे ने एक बार फिर राज्य में डांस बार बनाम ऑर्केस्ट्रा बार की बहस को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर गर्म कर दिया है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार प्रस्तावित कानूनी प्रावधान को कब और किस रूप में लागू करती है.
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