MP Cabinet Decisions 2026: भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. बैठक के बाद MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देते हुए लाखों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. अब वर्षों से एक ही जगह पर रह रहे लोगों को उनके मकान और जमीन का कानूनी अधिकार मुफ्त रजिस्ट्री के जरिए मिलेगा. इसके अलावा शिक्षा, कृषि, सोलर ऊर्जा, पशुपालन और जल संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए हैं, जो प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगे.
स्वामित्व योजना को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देते हुए प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत देने का फैसला किया है. इस योजना के तहत वर्षों से किसी जमीन या मकान पर रह रहे लोगों को अब मुफ्त रजिस्ट्री कराकर कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा. प्रदेश में अब तक 48 लाख 29 हजार संपत्तियां रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं. इस योजना से खासकर गरीब और ग्रामीण परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा.
3800 करोड़ का वित्तीय भार, फिर भी बड़ा फैसला
सरकार ने इस योजना के तहत स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है, जिससे जनता को बड़ा आर्थिक राहत मिलेगी. हालांकि, इससे राजस्व विभाग पर करीब 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इसे जनहित में बड़ा कदम बताया है.
UCC पर सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में भी पहल तेज हो गई है. सरकार ने इसके लिए जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा.
रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन, अन्य फसलों की तैयारी
राज्य में इस बार गेहूं की खरीदी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है. सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे भी 4 लाख मीट्रिक टन अधिक गेहूं खरीदा गया. इसके अलावा उड़द और मूंग के उपार्जन के लिए भी किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है.
एमपी को ‘मिल्क कैपिटल' बनाने की तैयारी
कैबिनेट बैठक में प्रदेश को ‘मिल्क कैपिटल' बनाने की दिशा में काम तेज करने पर जोर दिया गया. इसके तहत डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने और पशुपालकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.
गौ रस मोबाइल ऐप लॉन्च
पशुपालकों को सुविधा देने के लिए ‘गौ रस' मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. इस ऐप के जरिए पशुपालकों को मौसम के अनुसार पशुओं के आहार और देखभाल की जानकारी मिलेगी.
जल गंगा संवर्धन अभियान को बढ़ावा
जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सरकार सक्रिय नजर आई. जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर काम किया गया है. यह पहल जल संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
पीएम सूर्य घर योजना से सोलर विस्तार
प्रदेश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं. इससे न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.
स्कूल के बच्चों को सिलवाकर मिलेगी ड्रेस
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पहली से आठवीं तक के छात्रों को ड्रेस सिलवाकर देने का निर्णय लिया है. इसके लिए गारमेंट इंडस्ट्री को टेंडर दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.
जनसुविधाओं और विकास पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार का फोकस बुनियादी सुविधाओं, किसानों, गरीबों और छात्रों पर केंद्रित है. इन योजनाओं के लागू होने से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है.
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