उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं. पुलिस से लेकर होमगार्ड और शिक्षक भर्ती के लिए ये लाखों उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं और फिर परीक्षा देते हैं. हालांकि नौकरी लगने में वेरिफिकेशन और बाकी तमाम चीजों को लेकर काफी कंफ्यूजन बना रहता है. ऐसे में यूपी में कई नए नियम लागू हुए हैं, जिनसे अभ्यर्थियों को काफी ज्यादा फायदा होगा और तमाम चीजों में पारदर्शिता आएगी. आज हम आपको ऐसे ही 10 नियमों के बारे में बताएंगे, जो भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काफी जरूरी हैं.
1. 30 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन
यूपी में पहले अभ्यर्थियों की पुलिस वेरिफिकेश कई महीनों तक लटकी रहती थी, जिसे बदलकर 30 दिन की डेडलाइन तय कर दी गई है. हर हाल में 30 दिन के भीतर वेरिफिकेशन पूरी करनी होगी.
2. सत्यापन के लिए नहीं रोकी जाएगी नियुक्ति
यूपी में अब सत्यापन के इंतजार में नौकरी लटकी नहीं रहेगी, बिना इसके भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी और सत्यापन में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो फिर नौकरी से बाहर किया जाएगा. कुल मिलाकर नियुक्ति में देरी नहीं होगी.
3. थाने जाने की जरूरत नहीं
पहले पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कई उम्मीदवारों को थाने में बुलाया जाता था. अब इसे बदल दिया गया है, अब फिजिकली थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी कम किया गया है.
4. गलत जानकारी देने पर तुरंत होगा एक्शन
जिन उम्मीदवारों ने अपनी कोई गलत जानकारी दी है या फिर किसी जानकारी को छिपाया है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में नौकरी भी जा सकती है.
5. गंभीर अपराधों पर सख्त नियम
जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ हत्या, अपहरण, बलात्कार, नकल करने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी. ऐसे अभ्यर्थियों को पहले ही बाहर कर दिया जाएगा.
6. FIR होने का मतलब अयोग्य होना नहीं
किसी भी अभ्यर्थी के खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज होने का मतलब अयोग्य साबित होना नहीं होगा. इसमें ये देखा जाएगा कि मामले की गंभीरता क्या है, अगर जांच लंबित है तो इसकी भी रिपोर्ट मांगी जाएगी. यानी जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ किसी ने जानबूझकर या मामूली सी बात के लिए केस दर्ज किया है, उन्हें राहत मिलेगी.
7. नेगेटिव रिपोर्ट पर सुनवाई का मौका
पहले पुलिस अधिकारी या डीएम की रिपोर्ट के बाद सीधे अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था, लेकिन अब सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा. अभ्यर्थी की रिपोर्ट भेजने से पहले उसे इसकी जानकारी देनी होगी.
8. इन पदों पर पहले सत्यापन जरूरी
किसी संवेदनशील पद पर अगर आपकी नौकरी लग रही है तो इसमें पहले सत्यापन जरूरी है. ये उन विभागों के लिए लागू होगा, जहां हर किसी को एक्सेस नहीं दिया जाता है.
9. लंबित मामलों पर भी 30 दिन की डेडलाइन
यूपी में अगर किसी की पुलिस वेरिफिकेशन या सत्यापन लंबे समय से अटका हुआ तो उस पर भी ये नए नियम लागू होंगे. यानी 30 दिन के भीतर उनका वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.
10. पहले से नौकरी कर रहे युवाओं को राहत
यूपी में पहले से सरकारी नौकरी कर रहे युवाओं को दोबारा सत्यापन की जरूरत नहीं होगी. यानी जिनका एक बार वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी नौकरी बिना किसी टेंशन के चलती रहेगी.
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