इस साल मार्च में यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इस अकेडमिक इयर में केंद्रीय विद्यालय संगठन में 10 हजार नई भर्तियों का ऐलान किया था. इसके अलावा पिछले साल केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर की वेकन्सी निकाली थी. यह वेकन्सी केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2016 (KVSRE 2016) के तहत मांगी गई थी. लेकिन अब बड़े रिक्रूटमेंट का काफी लंबे समय से इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशी की खबर है. इसी महीने केवीएस की तरफ से टीचिंग जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इसके लिए लिखित परीक्षा दिसंबर में आयोजित हो सकती है.
हालांकि अभी तक केवीएस की तरफ से 2016 में हुई लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की गई है. जून 2017 में सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट पर परिणाम घोषित किए गए थे. चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए लेटर मई 2017 में दिया गया. केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों का कहना है कि अगले 15 दिनों में सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा.
लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को मैरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा.
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रकाश जावेड़कर ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और स्कूल खोलने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने हाल ही में 35 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह तभी सफल हो पाएगा जब केंद्र और राज्य सरकारें इन स्कूलों के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराएंगे.
हालांकि अभी तक केवीएस की तरफ से 2016 में हुई लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की गई है. जून 2017 में सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट पर परिणाम घोषित किए गए थे. चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए लेटर मई 2017 में दिया गया. केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों का कहना है कि अगले 15 दिनों में सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा.
लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को मैरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा.
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रकाश जावेड़कर ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और स्कूल खोलने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने हाल ही में 35 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह तभी सफल हो पाएगा जब केंद्र और राज्य सरकारें इन स्कूलों के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराएंगे.
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