नये साल का तोहफा देते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने अपने शासकीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की.
मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार सुबह हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद बताया, ‘‘प्रदेश की कैबिनेट ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ अब महंगाई भत्ता 125 फीसदी से बढ़कर 132 फीसदी हो गया है.’’ उन्होंने कहा कि इसकी मंजूरी मिलने से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे अध्यापक वर्ग को इसका फायदा मिलेगा.
मिश्रा ने बताया, ‘‘बढ़ा हुआ यह महंगाई भत्ता जुलाई 2016 से दिया जाएगा और इसका भुगतान दिसंबर 2016 की सैलरी में ही शुरू हो जाएगी.’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उन 497 उम्मीदवारों की वन रक्षक के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है, जो वर्ष 2008 में हुए वन रक्षक परीक्षा में पास हुये थे.
मिश्रा ने बताया, ‘‘खाली पदों के विरुद्ध ये नियुक्तियां दी गई हैं.’’