आंध्र प्रदेश में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, बना ऐसा करने वाला पहला राज्य

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के लोगों के लिए जगन सरकार ने बड़ी घोषणा की है. आंध्र प्रदेश में अब 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएगी. 75 फीसदी नौकरियों में आरक्षण देने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. 

आंध्र प्रदेश में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, बना ऐसा करने वाला पहला राज्य

एक्ट के तहत राज्य में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी.

नई दिल्ली:

जगन मोहन रेड्डी (Jaganmohan Reddy) की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस (YSR Congress) ने आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के लोगों को बेहद खास तौहफा दिया है. नौकरियों में आरक्षण को लेकर किया गया वादा जगन सरकार ने पूरा कर दिया है. जगन सरकार ने सोमवार को विधानसभा में आंध्र प्रदेश एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज/फैक्ट्रीज एक्ट 2019 को पारित कर दिया है. इस एक्ट के तहत राज्य में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी. इनमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज, संयुक्त उद्यम समेत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. स्थानीय लोगों को 75 फीसदी नौकरियों में आरक्षण देने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. 

आंध्र प्रदेश के लोगों को इससे बड़ा फायदा होने वाला है. सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून में कहा गया है कि यदि कंपनियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित युवा नहीं मिलते हैं तो वे उन्हें प्रशिक्षण देकर नौकरी के लायक बनाएंगी. नए एक्ट के अनुसार सभी कंपनियों को तीन साल में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नौकरी देने का कार्य पूरा करना होगा.

साथ ही  कंपनियों को स्थानीय लोगों को नौकरी देने की प्रोग्रेस रिपोर्ट हर तीन माह में नोडल अधिकारी को देनी होगी. गौरतलब है कि स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण जगन की पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का अहम हिस्सा रहा था और सत्ता  में आने के बाद अब सरकार ने इसे पूरा किया है.

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