"आबकारी घोटाला मामला" आखिर है क्या ? यहां विस्तार से समझें, 10 बातें

आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI ने नोटिस दिया है. इस मामले में CBI सीएम केजरीवाल से जल्दी ही पूछताछ कर सकती है.

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दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल से भी होगी पूछताछ
नई दिल्ली:

आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI ने नोटिस दिया है. इस मामले में CBI सीएम केजरीवाल से जल्दी ही पूछताछ कर सकती है. बता दें कि सीएम केजरीवाल से ये पूछताछ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद करीब दो महीने बाद होने वाली है. 

इस मामले से जुड़ी 10 खास बातें 
  1. यह जांच 2021 में आई नई आबकारी नीति को अब वापस लेने से जुड़ा है. सूत्रों के अनुसार इस मामले की जांच के दौरान कई नए साक्ष्य भी सामने आए हैं. ये साक्ष्य सीएम केजरीवाल से भी पूछताछ की वजह को पुख्ता कर रहे हैं. 
  2. इस पॉलिसी के तहत, अधिकांश राज्यों में मानदंडों से हटकर, सरकार का तब शराब बेचने से कोई लेना-देना नहीं था और केवल निजी ठेका मालिको को ही ऐसा करने की अनुमति थी. इसका मुख्य उद्देश्य कालाबाजारी को रोकना, राजस्व में वृद्धि करना और उपभोक्ता को मिलने वाले अनुभव को बेहतर बनाना था. 
  3. इस नियम के आने के बाद राजधानी में शराब की होम डिलीवरी और ठेकों के सुबह तीन बजे तक खुलने की अनुमति देने की खूब चर्चाएं थी. इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सरकार की आमदनी में 27 फीसदी की बढ़ोतरी का भी अनुमान था. 
  4. हालांकि, यह नीति जल्द ही संकट में घिरती दिखी. इसे लेकर सबसे पहले ईओडब्ल्यू ने सवाल खड़े गिए. जो सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है. उसी दौरान दिल्ली के नए राज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इस नीति के खिलाफ बोलना शुरू किया.
  5. दिल्ली के प्रमुख नौकराशाहों से मिली रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिसोदिया पर इस नियम में अपने सहूलियत के हिसाब से बदलाव करने के आरोप लगे.कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि शराब बेचने का लाइसेंस लेने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाया जा सके. इस मामले के सामने आने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की मांग की. 
  6. दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सवाल खड़े होने के कुछ दिन बाद ही मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वो इस पॉलिसी को कैंसिल करने जा रहे हैं. क्योंकि बीजेपी शराब विक्रेताओं को डराने के लिए अपने द्वारा नियंत्रित जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.
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  8. मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तक, जांच एजेंसियों ने तैयार की गई चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं जोड़ा था. लेकिन पिछले साल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर समेत 31 जगहों पर छापेमारी की. लेकिन इस दौरान जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला. 
  9. सीबीआई से इतर, ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति को लेकर एक जांच शुरू की. ईडी को अनुसार इस मामले में मनी लॉउंड्रिंग का शक था. आरोप था कि इस पॉलिसी के बहाने आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के लिए एक व्यापारी से 100 करोड़ रुपये लिए थे. 
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  11. ईडी ने इस मामले में अपने दायरे को बढ़ाते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता से भी पूछताछ की. 
  12. हालांकि, तमाम एसेंजियों की जांच को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ये सबकुछ राजनीति से प्रेरित होकर करा रही है. लेकिन हम जांच में सहयोग जरूर करेंगे. सीएम केजरीवाल ने कहा था कि शराब नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर इतनी जांच की जा सके. या जिसमें घोटाले जैसा हो. 
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