दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. अदालत में दिल्ली सरकार की तरफ से अर्जी दी गई थी. दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने में दिल्ली के उपराज्यपाल के दखल को लेकर दायर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. हाल ही में दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव पर कुछ शर्तों के साथ मंज़ूरी दी थी.
इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच को बताया था कि किस शिक्षक को भेजना है, कैसे भेजना है, कब भेजना है, यह एलजी तय कर रहे हैं. ये मामला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का है.
गौरतलब है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच काफी तनातनी हुई थी. दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने को लेकर एक आदेश जारी कर सभी यात्राओं पर रोक लगा दी गई थी.
विवादों के बाद एलजी ने दी थी मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने के प्रस्ताव को काफी विवादों के बाद मंजूरी दे दी थी. इसके साथ ही उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले प्राइमरी इंचार्ज की संख्या भी 52 से बढ़ाकर 87 कर दी थी. उपराज्यपाल के मुताबिक, 29 प्रशासनिक जोन हैं और हर जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे. दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने का मामला काफी समय से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव का कारण बना हुआ है.
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दिल्ली के LG ने सरकारी टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
