कैबिनेट ने भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के लिए एफडीआई नियमों में तीन बड़े बदलावों को मंजूरी दी है. 2020 के प्रेस नोट 3 के तहत चीन समेत पड़ोसी देशों से निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी. यह नीति कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए लागू की गई थी.
