दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हिरासत को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत की उस शर्त को चुनौती दी है, जिसमें पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील की मौजूदगी की बात कही गई है. प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है और इस मामले में शुक्रवार यानी कल सुनवाई की जाएगी.
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली HC में याचिका दाखिल कर कहा है कि जैन की हिरासत में पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी से जैन की ED हिरासत का कोई मतलब नहीं रह जायेगा. दरअसल दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ED की हिरासत में भेजा है. कोर्ट ने जैन के वकील के आग्रह पर वकील को हिरासत में पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की इजाज़त दी थी और कहा था कि वो दूरी से पूछताछ की प्रक्रिया को देख सकते हैं. लेकिन सुन नहीं सकते हैं.
बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया है. इस संबंध में गुरुवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि "मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डालकर ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहते हैं परन्तु चिंता मत कीजिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. सभी अच्छे काम चलते रहेंगे."
वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के सभी विभाग उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दिए गए हैं. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को स्वास्थ्य, पावर, इंडस्ट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल और वाटर जैसे विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये सभी विभाग सत्येंद्र जैन के पास थे और फिलहाल ये बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे.
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