नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से पूछताछ तीसरे दिन पहुंचने के बीच, उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है. कांग्रेस के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि ईडी के सवालों का राहुल गांधी किस तरह से 'सामना' कर रहे हैं, मीडिया को इस बारे में गलत जानकारी प्रदान की जा रही है. बुधवार को भेजे गए कानूनी नोटिस में न्यूज चैनल्स की तीन रिपोर्टों का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से दावा किया कि मनी लांड्रिंग के आरोपी राहुल गांधी इस दौरान पूछताछकर्ताओं के सवालों को टालने (Evasive) का प्रयास कर रहे थे और "ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वकीलों ने उन्हें सिखा-पढ़ाकर भेजा है.'' नोटिस में कहा गया है कि सरकार को इस इरादतन लीक (deliberate leaks) को रोकना चाहिए.
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल गांधी से 25 घंटों से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी. ईडी की ओर से आरोप लगाया गया था कि उन्होंने (राहुल ने) अपनी मां, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के साथ, 300 मिलियन डॉलर की संपत्ति पर अवैध नियंत्रण हासिल करने के लिए एक शेल कंपनी बनाई थी. यह संपत्ति एक अखबार की थी जिसकी स्थापना भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू, जो राहुल गांधी के परदादा थे, ने 1937 में की थी. कांग्रेस की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गए नोटिस में सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए प्रवर्तन निदेशालय का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है. पार्टी का यह भी कहना है कि मीडिया में 'लीक' का इस्तेमाल सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है.
नोटिस में कहा गया है, "सुप्रीम कोई की ओर से कई मौकों पर दोहराया गया है कि ऐसे मामलों में जहां जांच लंबित है, मीडिया में समय से पहले खुलासा या लीकेज, कानून के शासन के लिए अभिशाप के समान है. " कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "हम डटे रहेंगे और निडर होकर लड़ेंगे. " इस बीच, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के तीसरे दिन, आज सुबह पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मामूली झड़प हुई. ये कार्यकर्ता राहुल से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.
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