PM Modi 73rd Birthday: डिजिटल इंडिया, अनुच्छेद 370... पीएम नरेन्द्र मोदी ने बीते 9 साल में बदल दी देश की तकदीर

PM Modi Birthday: पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद जो बड़े फैसले किए उनमें खास तौर पर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्टक्चर को बेहतर करना शामिल है.

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PM Modi Birthday: पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी दिल्ली समेत देशभर में कई विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है.
नई दिल्ली:

PM Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज यानी  17 सितंबर को अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं.  इस दिन को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दिल्ली समेत देशभर में कई विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है. जब से उन्होंने देश की बागडोर संभाली है, भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है. चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें या डिजिटल इंडिया की या फिर इंफ्रास्टक्चर की, पीएम के मार्गदर्शन में देश एक नई ऊंचाईयों पर पहुंचा है. पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको पीएम मोदी के उन कुछ बड़े फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे न सिर्फ देश की आम जनता को फायदा हुआ बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि पहले की तुलना में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर बन पाई.

पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद जो बड़े फैसले किए उनमें खास तौर पर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्टक्चर को बेहतर करना शामिल है. फिलहाल भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था (Indian Economy) बना हुआ है. अब पीएम मोदी का सपना 2047 तक देश को दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करना है. तो चलिए जानते हैं कि किस तरह पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है.


मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर बदली जम्मू-कश्मीर की तस्वीर 

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करके मोदी सरकार ने एकदम स्पष्ट संदेश दिया है कि कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों की तरह देश का अटूट अंग है.अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के अलावा सरकार द्वारा उठाए गए अन्य क़दमों के कारण पर्यटन का विकास संभव हुआ है.कश्मीर आकर उसकी सुंदरता का आनंद लेने की प्रधानमंत्री की लोगों से अपील का भी गहरा असर पड़ा है. पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि देश भर से सैलानियों के आने से न सिर्फ़ अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, बल्कि इससे कश्मीर के बारे में लोगों की गलत धारणाएं भी मिट रही हैं.

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सरकार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के विकास और वहां होने वाले निवेश में अनुच्छेद 370 एक बड़ी बाधा थी. इसके हटने के बाद पिछले साल मार्च में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि 6 महीनों में निवेश 70000 करोड़ रुपये पार कर जाएगा.

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वहीं, जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में पीरपंजाल के दुर्गम रास्ते अब भारतीय टेक्नॉलोजी और इंजीनियरिंग के गवाह हैं. इन पर्वतों के बीच से गुज़रती रेल की पटरी कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए तैयार हो रही हैं. कुछ साल पहले तक ये बात कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हालात वैसे नहीं थे. लेकिन मोदी सरकार के प्रयास से ये भी संभव हो पाएगा.

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PM मोदी के डिजिटल इंडिया विजन ने लाखों लोगों की जिंदगी को बनाया आसान

डिजिटल इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने देश को वैश्विक मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाई. डिजिटल क्रांति ने देशवासियों के जीवन को सरल और सुगम बनाया है.आज अगर आप एक क्लिक से पैसा ट्रांसफर करने से लेकर तमाम जरूरी काम कर पाते हैं तो इसके पीछे डिजिटल क्रांति का अहम योगदान है. इसकी शुरुआत भले साल 2014 से पहले ही हो गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में देश में डिजिटल क्रांति लाने और लोगों को डिजिटली काम करने के लिए प्रेरित किया. बीते 9 वर्षों में पीएम मोदी के विजन के सहारे जिस गति के साथ डिजिटल क्रांति ने देशवासियों को फायदा पहुंचाया है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है.

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पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने की वजह से लाखों और करोड़ों देशवासियों को फायदा हुआ. बैंक हो, पहचान का प्रमाण हो, यात्रा की सुविधा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधि मुद्दे, ये सारे काम 2023 के डिजिटल इंडिया में एक क्लिक के साथ हो जाते हैं. आठ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस डिजिटल क्रांति की बात की थी, उसका लाभ अब मिलने लगा है.

2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पहले बड़े लक्ष्यों में से एक डिजिटल भारत था. डिजिटल इंडिया का असर अब जमीन पर दिख रहा है. 2015 में डिजिटल डॉक्युमेंट स्टोर डिजीलॉकर की लॉन्चिंग की गई. इसके बाद 2016 में डिजिटल पेमेंट के लिए UPI लॉन्च किया गया. 2021 में वन स्टॉप कोविड-19 वैक्सीन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग हुई. जबकि 2022 में एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए डिजी यात्रा की लॉन्चिंग की गई. मोदी सरकार की ये तमाम पहले अब लाखों लोगों की  जिंदगियों को आसान कर रहा है.

वहीं, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन के अनुसार 2022 में देश की 52 फीसदी आबादी तक इंटरनेट की पहुंच हुई है. विश्व बैंक के आंकड़े देखें तो इंटरनेट की पहुंच जो 2014 तक सिर्फ 14 फीसदी थी वो अब बढ़ी है.

आम आदमी के कल्याण के लिए PM ने कई योजनाएं शुरू की

पीएम नरेन्द्र मोदी ने 26 मई, 2014 को 'सबका साथ सबका विकास'के नारे के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद मोदी सरकार ने आम आदमी के कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया. इन योजनाओं ने लगातार देश की एक बड़ी आबादी की जिंदगी बेहतर बनाई है.पीएम ने किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजने, गरीबों का स्वास्थ्य बीमा नकद ट्रांसफर करने, हर घर जल योजना, हर घर की रसोई के लिए गैस सिलेंडर और सबके लिए किफायती आवास जैसे कल्याणकारी योजनाएं शुरू की.

देश की महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने कई सारी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की. इसमें से एक उज्जवला योजना (Ujjwala Yojana) है. इस योजना में बड़ी संख्या में गरीब परिवार की महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दिए जाते हैं. मोदी सरकार की इस योजना का उद्देश्य एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन को ग्रामीण इलाकों के गरीब तबकों तक पहुंचाना है. पीएम मोदी ने मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से 'उज्जवला योजना' की शुरुआत की थी.

इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भारत सरकार 2 हेक्टेयर तक की खेतीहर भूमि वाले किसान परिवार को तीन समान किश्तों में साल में कुल 6 हजार रुपये देती है. देश में हर किसी के लिए पक्का मकान सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी की सरकार ने 25 जून, 2015 को पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरुआत की. इस योजना के तहत लोगों को होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है. 

कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ बेहतर

इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने की बात करें,तो पिछले साल के बजट और इस साल के बजट को आप देख  सकते हैं.  मोदी सरकार का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए  10 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश किया गया है. ये 2014 से 5 गुना अधिक है. भारत हर साल 10 हजार किलोमीटर हाईवे बना रहा है. 100 वंदे भारत ट्रेनें शहरों को नज़दीक ला रही हैं. अगले 24 महीनों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम तैयार हो जाएगी. ढुलाई के लिए 6 नए कॉरीडोर कारोबार के साथ ही यात्रियों के लिए भी सहूलियत लाएगी. कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस रफ्तार से बन रहा है, वैसा पहले नहीं दिखा.

कश्मीर के सोनमर्ग में जोजिला सुरंग उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है, जिनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं. कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग रणनीतिक तौर से काफी अहम है.जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग है. ये 7 हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रही है. यह सुरंग कश्मीर को लद्दाख में और कारगिल जिले के द्रास कस्बे से जोड़ती है. इसमें चार पुल और चार सुंरगें हैं. अब तक जोजिला सुरंग का 28 फीसदी काम पूरा हो चुका है. इससे एक घंटे से ज्यादा की यात्रा घटकर 20 मिनट की रह जाएगी. सबसे अहम बात ये है कि इस सुरंग से सेना के आने-जाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी. 

भारत को 2025-26 में 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए नई सड़कों, हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे की बड़ी अहमियत है. ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ये ताकत उभरते हुए मिडिल क्लास को शायद सबसे ज्यादा आकर्षित करती है. सड़कों की बात करें, तो ग्रामीण सड़क नेटवर्क की लंबाई इस साल 7 लाख 29 हजार किलोमीटर पहुंच गई है. पिछले आठ साल में 50 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं. ये उससे पहले के आठ साल से दो गुना ज्यादा है. इस साल के बजट में सड़कों और रेलवे को केंद्र सरकार के पूंजी खर्च का लगभग 11 फीसदी हिस्सा मिला है. ये 2014-15 में 2.75 फीसदी था. 2014 से पहले सालाना करीब 600 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतिकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था. अब इसकी रफ्तार 4 हजार किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है. वहीं, भारत में हवाई यात्रा भी बदल रही है. पिछले 9 साल में भारतीय हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है. 

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