इंफ्राशक्ति अवॉर्ड्स में नितिन गडकरी ने देश के 5 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर का रोडमैप पेश किया.
भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) लगातार कोशिशें कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की लीडरशिप में देश ने 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कई उपलब्धियां हासिल की. ऊर्जा, सड़क, शहरी बुनियादी ढांचा, रेलवे, एयरपोर्ट जैसे सेक्टरों में मोदी सरकार ने इस साल ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प हुआ. NDTV इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए डेवलपमेंट को लेकर Infrashakti Awards का आयोजन कर रहा है. इसका मकसद पूरे भारत में उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जश्न मनाना है. Infrashakti Awards में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 5 साल का रोडमैप पेश किया. गडकरी ने इस दौरान टोल टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. गडकरी ने कहा, "अब जितना सफर, उतना ही टोल देना होगा. 3 महीने में GPS और सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम का पहला फेज शुरू हो जाएगा. बाद में इसे पूरे देश मे लागू किया जाएगा."
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ खास चर्चा में नितिन गडकरी ने बताया कि तीसरे टर्म में मोदी सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन-कौन सी पहल करने जा रही है. गडकरी ने बताया, "अभी सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है. वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण. हमारा पहला कदम- इन प्रदूषण को कम करना और इसे दूर करना होगा. दिल्ली की बात करें, तो प्रदूषण कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा. हम इलेक्ट्रिक टैक्सी को भी प्रमोट कर रहे हैं."
इथेनॉल से कम होगा प्रदूषण और पैसे भी बचेगे
गडकरी ने कहा, "इलेक्ट्रिक व्हीकल से बचत भी होगा और प्रदूषण भी कम होगा. अब 120 रुपये का पेट्रोल डालने के बजाय 65 रुपये के एथेनॉल पर चलेगी, तो इससे बचत होगा ही." बता दें कि इथेनॉल को इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए एक विकल्प के रूप में माना जा रहा है, जो ग्रिड से बिजली की जगह लेगा और लिथियम बैटरी को रिचार्ज करने के लिए प्लगइन सिस्टम की जरूरत को भी खत्म करेगा.
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बायो फ्यूल को बड़े फॉर्मेट पर ले जाना मकसद
गडकरी ने बताया, "हम बायो फ्यूल को लेकर हम बड़े फॉर्मेट पर जाएं, इसकी जरूरत है. हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी सस्ता करना है. अभी डीजल बस चलती है, तो 115 रुपये की लागत आती है. भारत सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी से हम इस रेट को 40% तक कम कर सकते हैं."
नागपुर में शुरू किया जा रहा पायलट प्रोजेक्ट
गडकरी कहते हैं, "नागपुर में हम पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं. टाटा ग्रुप के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है. मैं जब यूगोस्लाविया गया था, तो एक ट्रॉली बस देखी. ये 3 बसों को जोड़कर बनाई गई थी. इसमें एक साथ 132 लोग बैठ सकते हैं. ऐसा ही पायलट प्रोजेक्ट बन रहा है. टाटा ने Hitachi के साथ डील की है."
परिवहन मंत्री ने कहा, "हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता करना है. जल्द इलेक्ट्रिक बस, कारें और स्कूटर आएंगी. हम CNG और एथेनॉल पर ट्रैक्टर भी लॉन्च करेंगे."
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