केंद्र सरकार (Central Government) ने लोकसभा में कहा है कि बिहार (Bihar) को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है. केंद्र के जवाब पर आरजेडी ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर तंज कसा है. आरजेडी ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के जवाब से नीतीश कुमार का झूठ खुल गया है. साथ ही लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांगा है. वहीं एलजेपी ने कहा है कि विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज दें. केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के पीछे के कारण को भी बताया है.
इन्हीं सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति पर विचार करने के बाद केंद्र ने यह निर्णय लिया है. इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष दर्जा का मामला नहीं बनता है.
आरजेडी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर RJD ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लिखा, "बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा!" - संसद में मोदी सरकार. नीतीश कुमार और JDU वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का रसास्वादन करते हुए 'विशेष राज्य के दर्जे' पर ढोंग की राजनीति करते रहें!"
इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा, "नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें, बोला था विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे! अब केंद्र ने मना कर दिया है."
बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत : मनोज झा
राजद के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा के साथ-साथ विशेष पैकेज देने की भी मांग उठाई और कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए झा ने केंद्र सरकार की प्रमुख सहयोगी जेडीयू पर भी निशाना साधा और कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग में ‘या' के लिए कोई स्थान नहीं है.
उन्होंने जद (यू) की ओर संकेत करते हुए कहा, ‘‘हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, कहते हैं कि विशेष राज्य न दे सको तो विशेष पैकेज दो. विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में ‘या' नहीं है. बिहार को ‘या' स्वीकार नहीं है. विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेष पैकेज भी चाहिए. हमें दोनों चाहिए. संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे.''
उन्होंने कहा, ‘‘बिहार के विकास और प्रगति के मानदंड की जब चर्चा हो तो बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत है. बिहार को सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं याद करना चाहिए.''
लंबे समय से थी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है. स्थानीय नेताओं का तर्क है कि प्रदेश के विकास के लिए यह जरूरी है. हालांकि, केंद्र सरकार के रुख ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.
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