दक्षिण एशिया के पड़ोसी और एक-दूसरे के प्रबल विरोधी भारत और पाकिस्तान उन देशों में हैं जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव पर वोटिंग में भाग नहीं दिया. सरकार के सूत्रों ने संकेत दिया है कि दोनों देश अपने मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'दोनों देशों के बीच संघर्षविराम पिछले एक साल से अधिक समय से जारी है.यह अच्छा संकेत हैं कि दोनों देश एक साथ काम नहीं कर रहे तो कम के कम साथ चलना तो चाहते हैं. '
इस अधिकारी के अनुसार, हाल के घटनाक्रम से यह संकेत भी मिलता है कि भारत और पाकिस्तान अपने बीच की दूरियों को पाटने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'भारत सिंधु जल संधि के प्रावधानों से परे फ्लड फ्लो से संबंधित पाकिस्तान के अनुरोध को सद्भावना के तौर पर ले रहा है.' भारत, सिंधु जल संधि के अनुसार, अनिवार्य रूप से जलाशयों से पानी के असाधारण बहाव और बाढ़ के पानी के प्रवाह के बारे में हर साल पाकिस्तान को जारी प्रदान करता रहा है लेकिन इस साल इस्लामाबाद में हुई हालिया वार्ता में वह संधि के प्रावधानों से परे भी जानकारी देने पर रजामंद हो गया है. एक सूत्र ने कहा कि अलग रहने वाले हर देश के एक-दूसरे के साथ दोस्ताना समीकरण नहीं हो सकते लेकिन हम इस बात से अवगत है कि हम हर बात के लिए पश्चिम की ओर नहीं देख सकते इसलिए हम अपने रणनीतिक हितों को ऊपर रख रहे हैं.
जहां तक भारत और पाकिस्तान की बात है तो दोनों देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन्हें अपने मतभेदों को खुद ही दूर करना होगा. यहां तक कि पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी नेशनल सिक्युरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी कहा गया है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहती है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख की ओर से हाल में जारी बयान में कहा गया है कि वे सियाचिन से demilitarisation के खिलाफ नहीं हैं. इन दोनों बयानों को दोनों देशों के बीच एक दूसरे के प्रति रुख में आई नरमी के तौर पर देखा जा रहा है. पिछले साल करतारपुर कॉरिडोर का खुलना ऐसा एक और संकेत है जो बताया है कि देशों देश धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं. सरकार के एक शीर्ष पदाधिकारी ने कहा, 'भारत और पाकिस्तान, दोनों ने ही हाल में मानवीय सहायता के तौर पर अफगानिस्ताान के लिए गेहूं ले जाने वाले ट्रक के काफिले को सद्भावना के तौर पर इजाजत दी है. '
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