केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को "दस साल का रिपोर्ट कार्ड" बताया. हरदीप पुरी ने NDTV से कहा कि, “यह एक अंतरिम बजट है, लेखानुदान है. सरकार दस साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है जिसमें दिखाया गया है कि उसने हर मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है.''
उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले के आखिरी बजट को "महत्वाकांक्षी" बजट बताया. उन्होंने कहा, "मौजूदा योजनाओं में और जोड़ा गया है. पीएम आवास योजना के तहत चार करोड़ लाभार्थी थे, आज दो करोड़ और जोड़ दिए गए हैं. अंतरिम बजट में यह महत्वाकांक्षा नहीं तो क्या है? दो करोड़ लखपति दीदियों के लक्ष्य के अलावा उसमें एक करोड़ और जोड़ी गई हैं.”
गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार छठा बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच सालों में आवास योजना पर और काम करेगी, मुफ्त बिजली सुविधा का विस्तार करेगी और चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में सुधार करेगी. उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे. यह योजना देश में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने का एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है.
उन्होंने कहा, ''कोविड-19 के कारण चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन जारी रहा और हम तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं.'' उन्होंने कहा, परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण होने वाली जरूरत पूरी करने के लिए अगले पांच वर्षों में ''दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे.''
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य के साथ इस योजना की शुरुआत की थी.
बजट में मध्यम वर्ग के "योग्य वर्गों" के लिए शुरू की जाने वाली आवास योजना का भी जिक्र किया गया है. इससे किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों या अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने में लाभ मिलेगा.
