भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के लिए तैयार प्रोत्साहन योजना-2.0 के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन करने का फैसला किया है.
कैबिनेट की तरफ से जारी एक नोट के मुताबिक, "भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने पिछले आठ वर्षों में 17 प्रतिशत सीएजीआर के साथ लगातार वृद्धि की है. इस साल इसने उत्पादन में एक प्रमुख मानदंड को पार किया है. यहां 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 9 लाख करोड़ रुपये) का उत्पादन हुआ. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है. इस वर्ष 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 90 हजार करोड़ रुपये) का मोबाइल फोन का निर्यात किया गया."
इस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं और मोबाइल फोन के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) की सफलता को और आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है.
सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की PLI योजना 2.0 के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस आते हैं.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा, "इस योजना की अवधि 6 वर्ष तय की गई है. अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन 3.35 लाख करोड़ रुपये है. अनुमानित वृद्धिशील निवेश 2,430 करोड़ रुपये है और अपेक्षित वृद्धिशील प्रत्यक्ष रोजगार 75,000 है."
