लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने '370 पार' का नारा लगाया था, लेकिन जब नतीजे आए तो 240 के आंकड़े पर ही फुलस्टॉप लग गया. अनुमान से 100 सीटें कम मिलने के बाद बीजेपी में इसको लेकर कई दौर के मंथन हुए. इनमें से एक मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था 'संविधान'. इसी एक मुद्दे को विपक्ष ने चुनाव में जमकर भुनाया था. कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अन्य दलों ने लोगों को बताया कि बीजेपी 400 सीटें इसीलिए मांग रही है, क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है. बीजेपी 'संविधान हत्या दिवस' के जरिए इसी मुद्दे की काट खोजने में जुटी है.
केंद्र सरकार ने अब हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' मनाने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "संविधान हत्या दिवस मनाया जाना हमें याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था, तो क्या हुआ था."
'संविधान हत्या दिवस' को लेकर अधिसूचना जारी
अधिसूचना में लिखा गया है, "25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए थे. भारत के लोगों को देश के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है. इसलिए, भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है."
संविधान की कॉपी लेकर राहुल ने किया चुनाव प्रचार
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को हाथ में लेकर प्रचार किया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि बीजेपी अगर दो तिहाई बहुमत से सत्ता में आती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदल देगी. राहुल ने सांसद रहे अनंत हेगड़े और फैजाबाद (अयोध्या) से सांसद रहे लल्लू सिंह जैसे बीजेपी के कई नेताओं के बयान का जिक्र करते हुए लोगों को अपने पक्ष में लागे की कोशिश की औऱ नतीजों में फायदा भी होता साफ दिखा.
विपक्ष के संविधान के मुद्दे को कुंद करने की कवायद
बीजेपी विपक्ष के संविधान के मुद्दे को कमजोर करने को लेकर पहले लोकसभा के अंदर आपातकाल को लेकर निंदा प्रस्ताव लायी और अब केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' मनाने की घोषणा कर दी. इससे बीजेपी के संविधान बदलने के विपक्ष के नैरेटिव को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर साल अब कांग्रेस को आपातकाल को लेकर 25 जून टीस की तरह चुभेगा. 'संविधान हत्या दिवस' के जरिए देश भर में बीजेपी कई बड़े आयोजन करेगी और आपातकाल के घाव को हरा कर देश को ये याद दिलाएगी कि कैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने नियम और संविधान को ताख पर रखकर आपातकाल लागू किया था और इससे लोगों को दमन का सामना करना पड़ा था.
देश में 21 महीनों तक रहा था आपातकाल
21 महीनों तक रहे आपातकाल के दौरान लोगों का बुनियादी हक छिन गया था. विपक्ष के कई बड़े नेताओं से लेकर कई बड़े पत्रकार और विरोधियों को सरकार के खिलाफ बोलने या लिखने पर जेल में बंद कर दिया गया था. ताकतवर इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट, मीडिया या सांसद किसी में भी बोलने की ताकत नहीं रह गई थी.
लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई में जुटी बीजेपी
विपक्ष के इस बार मजबूती से वापसी करने के बाद से बीजेपी भी माहौल को पूरी तरह भांप चुकी है और इसीलिए सतर्क नजर आने लगी है. वो जानती है कि लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करनी है तो नए सिरे से और तेजी से रणनीति के तहत काम में जुट जाना है, इसमें किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश नहीं रहे.
