आम बजट से ठीक पहले कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही आठवें वेतन आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई है. जल्दी ही आठवें वेतन आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आठवें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी के साथ ही लाखों सरकारी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है.
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल से लागू होंगी. आयोग के नए चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति के बाद बड़े स्तर पर राज्य सरकारों, कर्मचारी संगठनों और PSUs के प्रतिनिधियों समेत सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तार से चर्चा शुरू होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा, "हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं. 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा."
उद्योग जगत ने कैबिनेट के फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है.
एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में FICCI की डायरेक्टर जनरल, ज्योति विज ने कहा, "आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फैसला है. लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी से उनका पर्चेसिंग पावर बढ़ेगा. वह अर्थव्यवस्था में ज्यादा खर्च करेंगे. इससे अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी."
इधर आठवें वेतन आयोग गठित करने के फैसले का सबसे बड़े कर्मचारी संगठन आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) ने स्वागत किया है.
AIRF के जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी (स्टाफ साइड), Joint Consultative Machinery, शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी से कहा, "आठवें वेतन आयोग के गठन के ऐलान से सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में खुशी की लहर है. जब वेतन आयोग तय हो जायेगा, तब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी. JCM की राय है कि वेतन का निर्धारण 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट के आधार पर होना चाहिए."
अब सबको आठवें वेतन आयोग के औपचारिक गठन का इंतजार है.
