अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं.
दिल्ली की शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सोमवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा. केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई है. केजरीवाल ने याचिका में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के अधिकारियों को उन्हें इंसुलिन देने का निर्देश देने और उनके शुगर लेवल, डायबिटीज को लेकर हर रोज 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन (Medical Consultation) के लिए परमिशन की मांग की थी. अदालत में उनकी याचिका खारिज हो गई. हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया है. केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ में हैं और 23 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत पर फिर से सुनवाई होगी.
टाइप-2 डायबिटीज मरीज हैं केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल को टाइप-2 डायबिटीज है. शराब घोटाला मामले में उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 18 अप्रैल को केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केजरीवाल के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन लेने की मांग की थी. उन्होंने तर्क दिया था कि केजरीवाल टाइप-2 डायबिटीज के मरीज हैं और उनका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुऐट (Fluctuate) होता रहता है.
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जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे केजरीवाल- ED की दलील
इसके जवाब में ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं. केजरीवाल के घर से ऐसा ही खाना आ रहा है, जिसमें शुगर और कॉर्ब्स की मात्रा ज्यादा रहती है. ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए. उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज फैसला सुनाया गया.
AIIMS के डायरेक्टर बनाएंगे मेडिकल बोर्ड
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि AIIMS के डायरेक्टर केजरीवाल के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे. उन्हें इंसुलिन दिया जाएगा या नहीं... इस पर मेडिकल बोर्ड ही फैसला करेगा. उनकी डाइट भी मेडिकल बोर्ड तय करेगा. जेल में केजरीवाल किस तरह का वर्कआउट करेंगे, यह भी मेडिकल बोर्ड तय करेगा.
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2 याचिकाओं पर HC में हुई सुनवाई
अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. एक्टिंग CJ मनमोहन की कोर्ट में केजरीवाल की जमानत के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. ये याचिका 'वी द पीपुल ऑफ इंडिया' के नाम से एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- "मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है. वे सरकार के मुखिया हैं." इसपर कोर्ट ने कहा- "राहुल मेहरा CM की ओर से पेश हुए हैं. उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं. उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए." इसके बाद कोर्ट ने 75 हजार का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी.
केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट को लिखी चिट्ठी
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट के नाम एक चिट्ठी लिखी. सूत्रों के मुताबिक, इस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा- "मैंने अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़ा, जिसे पढ़कर बहुत दुख हुआ. तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं. मैं रोज इन्सुलिन मांग रहा हूं. मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई. उन्हें बताया भी कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई हो रही है. AIIMS के डॉक्टरों ने मुझसे कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. बल्कि उन्होंने डेटा और हिस्ट्री देखकर बताने को कहा है. तिहाड़ जेल प्रशासन राजनीतिक दवाब में झूठ बोल रहा है."
जेल में केजरीवाल को मारना चाहते हैं- रांची की रैली में पत्नी का दावा
रांची में रविवार 21 अप्रैल को INDIA गठबंधन की रैली हुई. इसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए. दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा- "केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है. उन्हें जेल में सही दवा नहीं दी जा रही. ये सरकार की तानाशाही को दर्शाता है."
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