"मीटिंग नहीं, पब्लिक डिस्कशन करें"... दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिया LG के लेटर का जवाब

एमसीडी में एल्डरमैन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और हज कमेटी आदि से जुड़े निर्णयों में चुनी हुई सरकार को बाईपास करने का मुद्दा सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से उठाया है. केजरीवाल ने कहा कि चूंकि ये मुद्दे दिल्ली और देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसलिए इनपर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए.

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अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर आप सरकार की अनदेखी का आरोप लगाया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच आपसी खींचतान जारी है. दोनों एक दूसरे को लेटर लिखकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. पहले केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर सरकार की अनदेखी का आरोप लगाया. जिसके बाद एलजी ने लेटर लिखकर केजरीवाल पर तंज कसे. अब केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना की चिट्ठी का जवाब देते हुए उनके तंज पर प्रतिक्रिया दी है. इसके साथ ही केजरीवाल ने एलजी से मीटिंग के बजाय सार्वजनिक चर्चा की मांग की है.

उपराज्यपाल के लेटर का ज़िक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, “आपके लेटर के लिए धन्यवाद. आपने अपने पत्र की शुरुआत में तंज कसते हुए यह कहा है कि अब मैंने गवर्नेंस को सीरियस लेना शुरू कर दिया है. आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है. इसके राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर मुझे देश के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी कैंपेन के लिए जाना होता है. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली और गुजरात में कैंपेन किया था."

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एमसीडी में एल्डरमैन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और हज कमेटी आदि से जुड़े निर्णयों में चुनी हुई सरकार को बाईपास करने का मुद्दा सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से उठाया है. केजरीवाल ने फिर से उस मुद्दे से जुड़ा सवाल उठाया है, जिसमें उपराज्यपाल ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैं सभी निर्णय ले रहा हूं और पूछा है कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर चुनी हुई सरकार का क्या होगा? 

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सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल से कहा, 'इन सभी मुद्दों पर हम व्यक्तिगत तौर पर चाय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मुद्दे दिल्ली और देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसलिए इनपर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए.'

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इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल को मीटिंग पर बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने लिखा- 'मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने शहर में गवर्नेंस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है. हालांकि, चीजें राजधानी के प्रशासन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की पेचीदगियों में जाने लगे हैं. स्पष्टता के लिए मैं आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जहां हम इन मुद्दों पर विचार कर सके.'

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रविवार को आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक बार फिर उप-राज्यपाल (LG) द्वारा 10 एल्डरमैन की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए.  AAP से पहले दिल्ली सरकार ने भी LG के फैसले पर सवाल उठाते हुए उनसे जवाब मांगा था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LG से इस पूरे विवाद पर अपना स्टैंड साफ करने को कहा था.

इसके जवाब में एलजी ने आगे लिखा, 'अक्टूबर तक हम नियमित रूप से मिलते थे, लेकिन उसके बाद आपने विधानसभा चुनावों में व्यस्तता के चलते मिलने में असमर्थता जताई. अब चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में शहर में संघर्ष मुक्त गवर्नेंस और जनहित के लिए ऐसी मीटिंग फिर शुरू होनी चाहिए.' उन्होंने आगे कहा, 'पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल लगातार उपराज्यपाल पर संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे थे.'

अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को लगातार चिट्ठी लिख रहे थे. वो बता रहे थे कि किस तरह संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं.

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