एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने रविवार को कहा कि यह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अब सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण का रास्ता निकालें. महाराष्ट्र में हाई-वोल्टेज सियासी ड्रामा के बीच राकांपा ने रविवार को यशवंतराव चव्हाण केंद्र सभागार में एक बैठक की, जिसमें आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई. बैठक के बाद भुजबल ने संवाददाताओं से कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल था.
राकांपा नेता ने कहा कि बैठक में ओबीसी आरक्षण से संबंधित चर्चा हुई. हमने रिपोर्ट सौंप दी है. अब यह उपमुख्यमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण का रास्ता साफ करें. महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के बारे में पूछे जाने पर भुजबल ने कहा कि हमें राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के नाम पर अभी फैसला करना है.
बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के एक दिन बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मंत्रालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक की. इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रवीण दारेकर और डॉ संजय कुटे भी मौजूद थे.
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इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने की महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
महाराष्ट्र में तत्कालीन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण की बहाली के लिए कानूनी विकल्प तलाशने का फैसला किया था. भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था.
बता दें कि शिवसेना विधायक एकनाथशिंदे के 10 दिवसीय विद्रोह के बाद सत्ता में आई नई महाराष्ट्र सरकार विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी आज फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी.
इससे पहले रविवार शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायकों के अपने धड़े के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, भाजपा विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मुंबई के एक होटल में फ्लोर टेस्ट की रणनीति बनाने के लिए बैठक कीथी. फडणवीस ने दावा किया कि शिंदे सरकार 166 वोटों के साथ बहुमत साबित करेगी।
