केंद्र सरकार आज (शनिवार, 4 सितंबर) त्रिपक्षीय "कार्बी शांति समझौते" पर हस्ताक्षर कर सकती है. सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है. दोपहर में गृह मंत्रालय (MHA) के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है.
यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बी (असम का एक प्रमुख जातीय समुदाय) उग्रवादी समूह द्वारा विद्रोह और उसके कई गुटों में बिखरावों का असम में एक लंबा इतिहास रहा है. यह समूह 1980 के दशक के उत्तरार्ध से जातीय हिंसा, अपहरण, हत्याओं और करारोपण के लिए कुख्यात रहा है. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब सरकार और उग्रवादी संगठनों के बीच शांति समझौता हो रहा है. इससे पहले भी कई शांति समझौते हो चुके हैं.
सूत्रों ने बताया है कि करीब 200 कार्बी उग्रवादी, जो उन 1,040 उग्रवादियों की टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने इस साल 25 फरवरी को असम सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया था, समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान मौजूद रहेंगे.
बताया जा रहा है कि ये आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अलग-अलग होटलों में ठहरे हुए हैं. असम के मुख्यमंत्री भी त्रिपक्षीय शांति समझौते में भाग लेने के लिए शुक्रवार देर रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं.
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