- बेलगावी में एक महिला को खंभे से बांधकर 2 घंटे तक पीटा गया
- इस घटना के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है
- 8 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है
कर्नाटक में एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट और उसे निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. कर्नाटक से राज्यसभा सांसद सीतारमण ने उच्च न्यायालय की टिप्पणी का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें मामले को संभालने के राज्य सरकार के तरीके की भारी आलोचना की गई है. स्क्रीनशॉट साझा करते हुए देश की वित्त मंत्री ने लिखा कि कांग्रेस में एससी और एसटी के लिए कोई 'न्याय' नहीं है. कर्नाटक के बेलगावी में हुई हालिया घटना उसी श्रेणी में आती है, जिस श्रेणी में हाल ही में कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दलितों के खिलाफ बार-बार होने वाले अत्याचार देखे गए थे. कांग्रेस के लिए दलित वर्ग सिर्फ वोटबैंक है.
स्क्रीनशॉट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे बेलगावी जिले में 42 वर्षीय महिला को एक खंभे से बांध दिया गया और दो घंटे तक पीटा गया. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज इसे एक "असाधारण मामला" करार दिया.
राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई इस घटना को लेकर शनिवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इस घटना के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि आठ अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है.
बताया जा रहा है कि महिला का बेटा 11 दिसंबर को उसी के समुदाय की एक लड़की के साथ गायब हो गया था. जिसके बाद महिला को बेलगावी के वांतामुरी गांव में एक खंभे से बांधा गया. विजयेंद्र ने पत्रकारों से कहा कि आठ आरोपी अब भी फरार हैं, लिहाजा राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री अभी तक पीड़िता से मिलने अस्पताल नहीं गए.
विजयेंद्र ने आरोप लगाया, “बेलगावी में विधानमंडल का सत्र जारी है और पूरी सरकार यहां डेरा डाले हुए है, ऐसे में इस तरह की घटना होना यह दर्शाता है कि अपराधियों के मन में सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कोई खौफ नहीं है.”
विजयेंद्र ने कहा, 'कल हम सभी जिलों और तालुका मुख्यालयों में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा लेंगी.'
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