केंद्र सरकार ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर करने के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया अभी चल रही है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने पिछले महीने केंद्र से जानना चाहा था कि क्या उसे महाराष्ट्र सरकार से इन दोनों शहरों के नाम बदलने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है और यदि हां तो क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया.
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह ने बुधवार को पीठ से कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार से एक प्रस्ताव मिला था. उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक उस्मानाबाद की बात है, हमने दो फरवरी को राज्य को सूचित कर दिया और नाम बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन औरंगाबाद का नाम बदलने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है. इस पर प्रक्रिया चल रही है.'' अदालत ने बयान को स्वीकार कर लिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की.
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