अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति CoA ने एक याचिका दायर की है. AIFF के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और छह राज्य एसोसिएशन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है. अप्रत्यक्ष रूप से SC द्वारा गर्वनर बॉडी के सदस्यों के चुनाव को रोकने का आरोप लगाया है. CoA ने कहा है कि पटेल, जिन्हें AIFF अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था, उन्होंने लगातार फीफा परिषद के सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है. ताकि फुटबॉल की बेहतरी के लिए SC द्वारा उठाए गए कदमों को कमजोर करने के लिए राज्य संघों के बीच एक अभियान चलाया जा सके. जिसमें फुटबॉल खिलाड़ियों को शासन और प्रशासन में शामिल करना शामिल है. हालांकि चुनाव की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन यह अदालत द्वारा नियुक्त समिति चाहती है कि भारतीय फुटबॉल को खतरे में डालने वालों को अदालत की प्रक्रिया की निगरानी में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए उपाय किए जाएं.
दरअसल SC चुनाव में तेजी लाने की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को AIFF के चुनावों में तेजी लाने की जरूरत का समर्थन किया था और निर्देश दिया था कि CoA द्वारा प्रस्तावित संविधान के मसौदे में जिन आपत्तियों को प्राथमिकता दी गई है, उन पर तेजी से विचार किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने 18 मई को AIFF के मामलों का प्रबंधन करने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व जज जस्टिस अनिल आर दवे की अध्यक्षता में प्रशासकों की तीन सदस्यीय समिति ( CoA) नियुक्त की थी और राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाली कार्यकारी समिति को बाहर कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय CoA को तुरंत AIFF का कार्यभार संभालने के लिए कहा था और पूर्व समिति को टूर्नामेंट आयोजित करने और खिलाड़ियों के चयन जैसे AIFF के कार्यों के निर्वहन में सलाहकार की भूमिका निभाने का निर्देश दिया था.
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