पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है. वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने दावा किया है कि मान सरकार ने यह बजट आम लोगों की सलाह पर तैयार किया है. चीमा ने कहा कि एक जुलाई से राज्य के हर घर को हर महीने 300 युनिट बिजली मुफ्त देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं. इसके अलावे, राज्य में स्कूली एवं उच्च शिक्षा के बजट में 16 फीसदी का इजाफा किया गया है. इसके अलावे तकनीकी शिक्षा बजट में 47 फीसदी और मेडिकल शिक्षा बजट में 57 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. सरकारी स्कूलों में ₹100 करोड़ की लागत से रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा. 'पंजाब सिख्य ते सेहत फंड' नाम के ट्रस्ट की मदद से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में पूंजीगत संपत्ति निर्माण की जाएगी.
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा,” हमारी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ है, इसलिए हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे.”
अगले पांच वर्षों में, भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में 16 मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी. इसके साथ ही यहां मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 25 हो जाएगी. ये मेडिकल कॉलेज राज्य के हर हिस्से को कवर करेंगे. 2024 तक दो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाएंगे. पटियाला और फरीदकोट में एक-एक अस्पताल खोले जाएंगे. 2027 तक तीन और सुपर स्पेशियलिटी खोले जाएंगे. इतना ही नहीं, इस वर्ष 117 'मोहल्ला क्लीनिक' स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 75 को 15 अगस्त तक चालू कर दिया जाएगा. इसके लिए शुरू में ₹77 करोड़ का बजट तय किया गया है. यह अवधारणा आप सरकार द्वारा पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थापित 'मोहल्ला क्लीनिक' से प्रेरित है.
इतना ही नहीं, इस सीमावर्ती प्रांत में भी 'फरिश्ते' योजना को लागू किया जाएगा. इसके तहत कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार होकर राज्य के किसी भी अस्पताल में पहुंच सकता है. घायलों को मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसका पूरा खर्च मान के नेतृत्व वाली सरकार वहन करेगी.
कृषि क्षेत्र के लिए कुल ₹11,560 करोड़ अलग रखे जाने हैं. कृषि नलकूपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 6,947 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. पराली जलाने का समाधान खोजने के लिए ₹200 करोड़ आवंटित किए गए हैं. अक्टूबर-नवंबर में इस समस्या से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली परेशान रहते हैं.
व्यापारिक समुदाय की इच्छानुसार नीतियां बनाने के लिए सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी जिसमें केवल व्यापारी और व्यवसायी शामिल होंगे. निकाय निर्णय लेने और नीति निर्माण में सरकार के साथ सहयोग करेगा. उप-पर्वतीय कंडी क्षेत्र में नए अवसर लाने के उद्देश्य से शिवालिक के साथ चंडीगढ़ से पठानकोट तक एक राजमार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है.
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में साइबर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए ₹30 करोड़ आवंटित किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पुलिस महिला मित्तर केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
