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NEET UG में 12वीं के नंबरों को दिया जाए वेटेज, नंदन नीलेकणि कमेटी को राज्यों का सुझाव

NEET UG Reforms: मेडिकल यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए नीट परीक्षा आयोजित कराई जाती है, इसमें अब 12वीं बोर्ड परीक्षा के नंबरों का भी वेटेज रखे जाने की मांग हो रही है.

NEET UG में 12वीं के नंबरों को दिया जाए वेटेज, नंदन नीलेकणि कमेटी को राज्यों का सुझाव
नीट में 12वीं के नंबरों को वेटेज देने की मांग

NEET पेपर लीक के बाद से ही इसमें तमाम तरह के सुधारों की कोशिश हो रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सुधार के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, जो तमाम तरह के रिफॉर्म्स को लेकर काम कर रही है. इसी बीच नीट को लेकर कुछ राज्यों ने इस कमेटी को सुझाव भी दिए हैं, जिनमें 12वीं बोर्ड परीक्षा के नंबरों को वेटेज देने की सलाह भी शामिल है. साथ ही एक साल में दो बार नीट परीक्षा कराए जाने और इसे कंप्यूटर आधारित करने की वकालत भी की गई है. 

12वीं के नंबर जोड़ने की मांग

नीट में तमिलनाडु समेत कुछ राज्य पहले से ही 12वीं के नंबरों के आधार पर एडमिशन की मांग कर रहे हैं. वहीं अब नीलेकणि वाली कमेटी के सामने भी यही सुझाव रखा गया है. बताया गया है कि चर्चा के दौरान कई राज्यों ने सुझाव दिया है कि NEET UG की मेरिट तैयार करते समय 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी कुछ वेटेज दिया जाना चाहिए. इसके लिए फॉर्मूला बनाने को लेकर सुझाव दिया गया है. 

कोचिंग सेंटर्स का बढ़ रहा प्रभाव

राज्यों ने इस सुझाव के साथ तर्क दिया है कि पिछले कुछ सालों में कोचिंग सेंटर्स पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है. छात्र बोर्ड परीक्षा पर ध्यान देने की बजाय कोचिंग संस्थानों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इसके चलते डमी स्कूलों का चलन भी तेजी से बढ़ा है, जिनमें सिर्फ नाम के लिए एडमिशन लिया जाता है और बाकी का पूरा वक्त कोचिंग संस्थानों में बीतता है. राज्यों ने कहा कि अगर बोर्ड के नंबरों को वेटेज मिलता है तो छात्र इसे भी गंभीरता से लेंगे.  

इन बदलावों पर भी चर्चा 

राज्यों के साथ चर्चा में नीट परीक्षा को एक साल में दो बार आयोजित करने पर भी जोर दिया गया. कुछ राज्यों की तरफ से सुझाव दिया गया है कि एक ही परीक्षा का दबाव कम करने के लिए ये नियम लागू किया जाना चाहिए. इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) को भी धीरे-धीरे लागू करने पर चर्चा हुई. हालांकि कुछ साल छात्रों को दोनों मोड में परीक्षा का विकल्प दिए जाने की बात भी हो रही है. राज्यों से चर्चा और तमाम सुझावों के बाद जनवरी 2027 में एग्जाम रिफॉर्म्स को लेकर बनाई गई कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है. 

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